लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
राजुरा :– राज्य शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय विभागामध्ये नोकऱ्या तसेच निवडणुकीच्या माध्यमातून ही राज्यात हजारो बोगस लोकांनी आदिवासी असल्याचे, बोगस दाखले जोडून नोकऱ्या व राजकीय पदे मिळवल्याची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होत आहे. तेव्हा सरकार अशा बनावट जात पडताळणी प्रमाणपत्र व बोगस दाखले जोडून आदिवासींच्या हक्काच्या नोकऱ्या व राजकीय पदे उपभोगणाऱ्यांवर कारवाई करणार का. आदिवासींच्या नोकऱ्या व राजकीय पदांसाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची प्रकरणे एक वर्षाच्या आत चौकशी करून कारवाई करण्याचे बंधन घालणार का असा प्रश्न लोकप्रिय आमदार सुभाष धोटे नागपूर हिवाळी अधिवेशनात यांनी उपस्थित करून याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे.
यावर उत्तर देताना मंत्री दिपक केसरकर यांनी सांगितले की राज्य सरकार कोणत्याही बोगस आदिवासी जात पडताळणी प्रमाणपत्र देऊन आदिवासींच्या नोकऱ्या, राजकीय पदे उपभोगणाऱ्यांना पाठीशी घालणार नाही. अशा प्रकरणांची कसून चौकशी करून कडक कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
