लोकदर्शन चंद्रपूर 👉मोहन भारती
चंद्रपूर / राजुरा केंद्रातील भारतीय जनता पक्ष समर्थित मोदी सरकारने संसदेत मांडलेल्या तथाकथित डिलिमिटेशनसह तीन महत्त्वाच्या विधेयकांना विरोधकांच्या ठाम एकजुटीमुळे अखेर फेटाळावे लागले. या घडामोडींमुळे देशातील लोकशाही मूल्यांना नवसंजीवनी मिळाल्याची प्रतिक्रिया चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी व्यक्त केली आहे.
धोटे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून संविधानविरोधी स्वरूपाची विधेयके संसदेत आणली होती. विशेषतः महिलांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याचा वापर केवळ राजकीय फायद्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आधीच ठोस पावले उचलली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करून महिलांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले, असेही त्यांनी नमूद केले.
तसेच २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन’ (महिला आरक्षण) विधेयकाला काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, विद्यमान केंद्र सरकार प्रभावी अंमलबजावणी करण्याऐवजी नवीन परिसीमन (डिलिमिटेशन) विधेयकांच्या माध्यमातून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांनी संसदेत एकजूट दाखवत या विधेयकांना जोरदार विरोध केला. संविधान दुरुस्तीशी संबंधित असल्यामुळे या विधेयकांसाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक होते. मतदानात सुमारे २९८ मते समर्थनात आणि २३० मते विरोधात पडली; मात्र आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने विधेयके फेटाळली गेली.
महिलांना आरक्षण व अधिकार देण्यास कुणाचाही विरोध नाही; मात्र त्या नावाखाली संविधानाला बाधा पोहोचवणारे निर्णय देशावर लादण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. इंडिया आघाडीने तो ठामपणे हाणून पाडल्याचे धोटे यांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे आगामी राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, विरोधकांच्या एकजुटीमुळे केंद्र सरकारसमोर नवे आव्हान उभे राहिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
