![](https://www.lokdarshan.co.in/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240714-WA0008.jpg)
![](https://www.lokdarshan.co.in/wp-content/uploads/2023/05/IMG-20230730-WA0012.jpg)
![](https://www.lokdarshan.co.in/wp-content/uploads/2023/02/20230315_103831_0000.png)
लोकदर्शन 👉 शिवाजी सेलोकर
*🔸राशीची रक्कम अदा करण्यासाठी शेतकरी व अभिकर्ता संस्थांकडे वर्ग*
*आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्याचे फलित*
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस व धान खरेदीची रक्कम अदा करण्याच्या दृष्टीने दि. 21 डिसेंबर 2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2020-21 मधील खरेदी केलेल्या दरा व्यतिरिक्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रू 700 प्रोत्साहनपर राशी राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आली असून सदर प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम अदा करण्यासाठी शेतकरी व अभिकर्ता संस्थांकडे वर्ग करण्यात आली असल्याची माहिती अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयासंदर्भात सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांना व पाठपुराव्याला यश प्राप्त झाले आहे. सद्यस्थितीत खरीप व रबी हंगामातील धान खरेदीची संपूर्ण रक्कम अभिकर्ता संस्थांकडे वर्ग करण्यात आली आहे.अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांना पत्र पाठवून ही माहिती कळवली आहे.
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानुसार खरीप व रबी हंगाम 2020- 21 मधील धानानुसार धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रदान करावयाच्या प्रोत्साहनपर राशी तसेच खरेदीची रक्कम थकीत होती यासाठी सुमारे 800 कोटी रू रक्कम थकीत असताना केवळ 338 कोटी रू रक्कम मंजूर केली.राज्य सरकारने धान उत्पादक शेतक-यांना देण्यात येणाच्या बोनसची रक्कम पूर्णपणे प्रदान न केल्यामुळे चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या चार जिल्हयातील धान उत्पादक शेतक-यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. शेतीकामासाठी शेतक-यांना पैश्यांची गरज असताना त्यांच्या हक्काची रक्कम थकीत असल्यामुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले असताना पुन्हा मुसळधार पावसाने शेतीला बसलेला फटका लक्षात घेता धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर घातली गेली . या संदर्भात आ.मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री , अन्न नागरी पुरवठा मंत्री यांच्याशी सतत पत्रव्यवहार केला . प्रत्यक्ष भेटून विनंती केली. त्यांच्या सततच्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून धान उत्पादक शेतकऱ्यांची खरेदीची रक्कम व प्रोत्साहन पर राशी यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघाला आहे.