लोकदर्शन👉मोहन भारती
राजस्थान,छत्तीसगड सरकार कडून जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यानंतर आता झारखंड सरकारने देखील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा झारखंड चे मुख्यमंत्री मा. हेमंत सोरेन यांनी केली आहे.
राजस्थान चे मुख्यमंत्री मा. अशोक गेहलोत तसेच छत्तीसगड चे मुख्यमंत्री मा भुपेश बघेल यांनी 1 एप्रिल 2022 पासून राजस्थान व छत्तीसगड या दोन्ही राज्यात तेथील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू केल्यानंतर झारखंड चे मुख्यमंत्री मा. हेमंत सोरेन यांच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेवून 1 सप्टेंबर 2022 पासून सर्व राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू केल्याबद्दल तेथील सर्व राज्य कर्मचारी खूप आनंदीत आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करीत आहोत.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सरकारी सेवेत कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन बंद करून नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (DCPS) अस्तित्वात आणली होती. त्यानंतर 1 एप्रिल 2021 पासून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) ही लागू केली. ही योजना शेअर मार्केट वर अवलंबून आहे. जुनी पेन्शन योजने मध्ये कर्मचाऱ्यांना कोणतेही भूगतान करावे लागत नाही, परंतु नवीन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना 10% रक्कम वेतनातून भूगतान करावे लागते. नवीन पेन्शन योजना ही पूर्णपणे शेअर मार्केटवर अवलंबून असल्यामुळे निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळेल यात कोणतीही शाश्वती नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्रात एकाला एक न्याय व दुसऱ्याला दुसरे न्याय हे निंदनीय आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने राजस्थान, छत्तीसगड व झारखंड च्या प्रमाणे जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा लवकरात लवकर करावी अन्यथा महाराष्ट्र राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर निवडून आलेले सर्व खासदार आणि आमदार यांची पेंशन बंद करण्यात यावी आणि नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेनुसार खासदार आणि आमदार यांना पेन्शन लागू करावी. अशी मागणी यशवंत कातरे, नागपूर विभागीय अध्यक्ष “महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन” यांनी केलेली आहे.
यशवंत कातरे
नागपूर विभागीय अध्यक्ष
“महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन”
