लोकदर्शन कवठेमहांकाळ👉 राहुल खरात
दि. २८ नोव्हेंबर २०२२
मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यभरातील ६ महसूल विभागातील ३५८ तालुक्यातील गायरान शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमण काढणे संबंधीची कार्यवाही महाराष्ट्रात सुरू झाली असून याच कारवाईचे आदेश देणाऱ्या नोटिसा अतिक्रमण धारकांना तहसीलदारांच्या वतीने जागा खाली करण्यासाठी देण्यात आल्या असून पंधरा दिवसाचा कालावधी देण्यात आला आहे. सदर अतिक्रमण धारक हे मागील अनेक पिढ्यांपासून त्या ठिकाणी राहतात यातील ७०% अतिक्रमण धारक आपल्या कुटुंबासोबत राहत असून रहिवाशासाठी ती जागा वापरात आहेत. तसेच हे सर्व अनुसूचित जाती- जमाती – अल्पसंख्यांक, भटके विमुक्त, मायक्रो ओबीसी या प्रवर्गातील आहेत भूमिहीन कामगार मजूर वर्गातील आहेत त्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. तरी आमची मागणी आहे की, महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम रोखावी व नागरिकांना दिलासा द्यावा तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी कवठेमहांकाळ तालुका महासचिव विज्ञान लोंढे, सचिन वाघमारे, सिद्धार्थ लोंढे, प्रथमेश बनसोडे, आकाश भोसले आदी उपस्थित होते.
