💥 मजुरीच्या प्रतीक्षेत वनमजुरांचा संताप — मध्य चांदा वन विभागात सहा महिन्यांपासून थकलेले देय; दिवाळी अंधारात! 💥

✍️ अशोक कुमार भगत, लोकदर्शन सकारात्मक लोकजागर

कोरपना (प्रतिनिधी):दिनांक 10ऑक्टोबर 2025
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मध्य चांदा वन विभागातील हजारो वनमजुरांना मागील सहा महिन्यांपासून मजुरी न मिळाल्याने तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. विविध वनसंरक्षण योजनांअंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांसाठी निधीच्या अभावामुळे मजुरी वितरणात विलंब होत असल्याचा आरोप मजुरांकडून करण्यात येत आहे. दिवाळीचा सण काहीच दिवसांवर असताना या मजुरांचे संसार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

मजुरांनी विभागीय कार्यालयावर आंदोलनाचा इशारा दिला असून, येत्या दोन दिवसांत मजुरी वाटप सुरू न झाल्यास मोर्चा काढण्याची चेतावणी दिली आहे.

मध्य चांदा वन विभागात विरूर, राजूरा, जीवती, पोंभुर्णा, बल्हारपूर, धाबा, कोठारी आणि वनसडी अशी आठ परिक्षेत्रे आहेत. येथे कॅम्पा (CAMPA), मॅप (Micro Plan) आणि रोपवन संवर्धन यांसारख्या विविध योजनांतर्गत एप्रिलपासून निंदणी, रोपण व वनसंरक्षणाची कामे करण्यात आली. या कामांत हजारो स्थानिक आदिवासी आणि ग्रामीण मजूर सहभागी झाले होते.

मात्र, कामे पूर्ण होऊनही मजुरी वाटपाची प्रक्रिया ठप्प आहे. मजुरांच्या तक्रारींना वनअधिकाऱ्यांकडून “वरिष्ठ कार्यालयातून निधी अद्याप प्राप्त झालेला नाही” असे उत्तर दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले.

एका मजुराने सांगितले,

> “सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जंगलात कष्ट करतो. पण सहा महिन्यांपासून पैसे मिळाले नाहीत. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, घरखर्च — सगळं डळमळलं आहे. आता दिवाळीत घरात दिवा लावायलाही पैसा नाही.”

या विलंबामुळ मजुरांच्या घरात आर्थिक तसेच मानसिक ताण वाढला आहे. काहीजणांनी कर्ज काढले आहे, तर काहींनी पर्यायी कामे शोधण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे या मजुरांमध्ये महिला व युवकांचा मोठा सहभाग असून, त्यांची मजुरी हीच कुटुंबाची मुख्य आर्थिक ताकद आहे.

यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या तक्रारी झाल्या असून, उपवनसंरक्षकांकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप मजुरांनी केला आहे. तथापि, विभागीय कार्यालयाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. लोकदर्शनने उपवनसंरक्षकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, प्रतिसाद मिळू शकला नाही.

मध्य चांदा वन विभाग हा जिल्ह्यातील वनसंपदा आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रसिद्ध आहे. परंतु निधीअभावी निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे स्थानिकांचा विश्वास ढासळत आहे.

स्थानिक नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की,

> “जिल्हा प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून मजुरांचे थकलेले मानधन त्वरित अदा करावे. अन्यथा हा प्रश्न उग्र स्वरूप धारण करेल.”

🌿 दिवाळीच्या उंबरठ्यावर वनमजुरांचा संघर्ष — सरकारने आता तरी ‘अंधारावर प्रकाश’ टाकणार का?