लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
राजुरा :– प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुल लाभार्थ्याबद्दल संभ्रम निर्माण झालेला आहे. ग्रामपंचायत अंतर्गत ऑनलाइन यादी संदर्भात ग्रामपंचायतीला शासनाकडून मागच्या काळामध्ये ग्रामसभा घेण्यास सांगितले होते व त्याप्रमाणे सर्व ग्रामपंचायत सरपंच यांनी त्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष या नात्याने प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेअंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध नाही किंवा जे लाभार्थी घरकुल बांधण्याची समर्थ नाही अशा त्रुटी असलेल्या लाभार्थ्यांना वगळून बाकीच्या लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळावा याकरिता मंजूर असलेल्या सगळ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याकरता पंचायत समिती ते जिल्हा परिषद स्तरावर ग्रामपंचायत कडून माहिती पोहोचवण्यात आली परंतु केंद्र शासनाने ऑनलाईन यादी ग्राह्य धरून जोपर्यंत वरच्या एक नंबरच्या लाभार्थ्यांना घरकुल प्राप्त होत नाही तोपर्यंत खालच्या लाभार्थ्यांना ग्राह्य धरल्या जाणार नाही अशी जाचकट अट निर्माण केली त्यामुळे खालच्या क्रमांकाच्या लाभार्थ्यांना ग्रामसभेत पात्र ठरून सुद्धा त्याला लाभ आत्तापर्यंत घेता आलेला नाही. म्हणजेच काय ग्रामसभेला अधिकार प्राप्त करून दिले असताना कुठल्याही प्रकारे पंतप्रधान आवास योजनेचे घर सरपंच मंडळी लाभार्थ्यांना देऊ शकत नाही. हेच यातून सिद्ध होत आहे उलट अनेक गरजू लाभार्थी सरपंचांकडे घरकुलांनाकरीता अपेक्षेवर अपेक्षा ठेवून आहेत. त्यामुळे गावपातळीवर अनेक नागरिक कमालीचे नाराज आहेत. त्यामुळे कळमनाचे सरपंच तथा अ. भा. सरपंच संघटनेचे विदर्भ सरचिटणीस तथा जिल्हा काँग्रेस ओबीसी विभागाचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर वाढई यांनी यावर तोडगा काढण्याची विनंती चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, जि. प. चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी व पंचायत स्तरावर सर्वग विकास अधिकारी यांना केली आहे.
