लोकदर्शन 👉 शिवाजी सेलोकर
⭕*केंद्रीय कोळसा मंत्र्यांकडे पत्राव्दारे मागणी, कोल इंडियाची या प्रश्नी सकारात्मक भूमिका*
चंद्रपूर – चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील आयएमई (प्रारंभीक वैद्यकीय तपासणी) अंतर्गत अनफीट (अपात्र) ठरविल्या गेलेल्या नामनिर्देशित वेकोलि प्रकल्पस्तांना नोकरीत सन्मानपूर्वक सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केंद्रीय कोळसा मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राव्दारे केली आहे. अत्यंत क्षुल्लक कारणामुळे वेकोलि खाणीकरीता जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसारख्या न्यायहक्कांपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याने केंद्रीय कोळसा मंत्रालय तसेच कोल इंडियाने या अन्यायग्रस्त प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचा धोरणात्मक निर्णयघ्यावा असेही अहीर यांनी प्रस्तुत पत्रात नमुद केले आहे.
गत तीन वर्षांपासून हंसराज अहीर यांनी या विषयाला घेवून सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे. वेकोलि नागपूर मुख्यालयात पार पडलेल्या अनेक बैठकांमध्ये त्यांनी हा गंभीर विषय उपस्थित करून प्रकल्पग्रस्तांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत आवाज उठविला. त्यांच्या या न्यायोचित भूमिकेची गांभीर्याने दखल घेवून वेकोलि अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशकांनी अखेर जुन 2021 च्या पत्रान्वये या संदर्भातील (IME) प्रस्ताव कोल इंडियाकडे मंजुरीकरीता सादर केला आहे. या प्रस्तावावर तातडीने अंमल करून आयएमई अंतर्गत असलेले नोकरीविषयक सर्व प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावुन प्रकल्पपिडीत शेतकऱ्यांवरील अन्याय दुर करावा अशी मागणी केंद्रीय कोळसा मंत्री राज्यमंत्री तसेच कोल इंडियाच्या अध्यक्षांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे. या संदर्भात अध्यक्ष कोल इंडिया यांचेशी झालेल्या चर्चेदरम्यान याबाबत सकारात्मकता दर्शविण्यात आली असल्याचे हंसराज अहीर यांनी म्हटले आहे.
जेव्हा की 40 टक्के वा त्याहुन अधिक अपंगत्व असलेल्या दिव्यांगांना वेकोलि नोकरी करीता पात्रा गणल्या जाते त्यांना नियुक्ती दिली जात असतांना 40 टक्के पेक्षा कमी व शारिरीक दृष्ट्या सुदृढ प्रकल्पग्रस्त ज्यांना अल्प दृष्टीदोष (पुअर व्हिजन), कलर ब्लाइंडनेस, बिपी, शुगर यासारख्या सामान्य आजार असणाऱ्यांना आयएमई अंतर्गत अपात्र ठरवून नोकरीपासून वंचित करण्याचा प्रकार अन्यायपूर्ण असल्याने या धोरणास विरोध करून हंसराज अहीर यांनी वेकोलि मुख्यालयास कोल इंडियाला प्रस्ताव पाठविण्यास बाध्य केले. आता या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेवून दोन्ही जिल्ह्यातील आयएमई अंतर्गत अनफीट ठरलेले नोकरीविषयक प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत मार्गी लावून संबंधीतांना न्याय द्यावा अशी मागणी अहीर यांनी केली आहे.
