लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
*सोलापूर दिनांक :- १८/१२/२०२१ :-* संपूर्ण भारत देशात विडी उद्योगात काम करणारे दोन कोटी कामगार असून ते सर्व कामगार व त्यांचे कुटुंबियांचे उपजीविका विडी उद्योगावरच अवलंबून आहे. म्हणून आगोदरच संकटात असलेल्या विडी उद्योगावर केंद्र शासनांनी पुन्हा तंबाखू उत्पादनाचा सर्व समावेशक प्रस्ताविक कर धोरण आहे ते रद्द करावे. अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र कामगार सेनेच्या वतीने केंद्रीय कामगार मंत्री मा.ना.श्री भूपेंद्र यादव यांना दिल्ली येथील श्रमशक्ती भवन येथे शिवसेना नेते व खासदार श्री अरविंद सावंत साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र कामगार सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस विष्णु कारमपुरी (महाराज) व श्रीनिवास चिलवेरी यांच्या समवेत देण्यात आले.
केंद्रीय कामगार मंत्री श्री.भूपेंद्र यादव यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात संपूर्ण देशात विडी उद्योग संबंधीत क्षेत्रात सुमारे एक ते दिड कोटी कामगार असून हे सर्व कामगार व त्यांचे कुटूंबीय याच उद्योगावर आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करतात . म्हणून विडी उद्योग शाबूत राहणे अत्यंत महत्वाचे आहे परंतू २००४ साला पासून विडी उद्योग धुमपान कायद्या कचऱ्यात अडकल्याने अनेक संकटे या उद्योजक व कामगारांना सहन करावे लागत आहे . कारण विडी कट्ट्यावर आरोग्याचा धोक्याची सूचना शंभर टक्के दर्शविणारे असा नियम सरकार आणत आहे हे विडी उद्योगाला संपविण्याचा प्रयत्न आहे .
केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने सार्वजनिक आरोग्याच्या दुष्टीकोनातून सर्व तंबाकू उत्पदनाचा समावेश असलेले सर्व समावेशकर धोरण प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आरोग्य मंत्र्यातील एका वरिष्ठ अधिकान्याच्या नेतृत्वाखाली तंज्ञाची समिती गठीत केले आहे खरेपाहता या समितीमध्ये तज्ञ कामगार नेते असणे आवश्यक आहे . एकीकडे विडीवर उपकर वाढविणे आणि विडी बंडलवर आरोग्याची धोक्याची सूचना शंभर टक्के दर्शविणे असे सक्तीचे निर्देश देण्यात आली आहे . त्यामुळे विडी उद्योग उत्पन्नाची अन्य माहिती छापण्याची जागा शिल्लक राहत नाही यामुळे विडी उद्योग संकटात आला आहे .
धुम्रपान कायद्यातून विडी उद्योगाला वगळण्यात यावे म्हणून देशातील सर्व कारखाने सन २०१४ साली १ महिना बंद होते त्यामुळे अनेक महिला विडी कामगार आत्महत्या केले तिच परिस्थिती परत एकदा निर्माण होण्याची शक्यता आली आहे . आपले केंद्र सरकाने जी.एस.टी. प्रणाली सुरु केल्यामुळे कल्याणकारी मंडळाद्वारे जमा करण्यात येणारा सेस चे जी.एस.टी. जमा होत आहे . त्यामुळे विडी कामगारांना कल्याणकारी मंडळाकडून मिळणारा लाभ प्रलंबीत राहिला आहे .
अशा अनेक समस्या या विडी उद्योगावर निर्माण झाले आहेत म्हणून प्रस्तावित सेसकर प्रणाली लागू करू नये असे आमचे प्रमाणिक मत आहे .
तरी माननीयांनी वरील सर्व बाबीचा गांभीर्याने विचार करून प्रस्तावित सेसकर लागु करू नये आणि धुम्रपान कायद्यातून विडी उद्योगाला वगळून संपूर्ण देशातील विडी उद्यागाला वाचवा आणि उद्योगाला जगवा हीच कळकळीची नम्र विनंती .असे नमूद करण्यात आले.
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*फोटो मॅटर :- विडी उद्योगावर प्रस्ताविक कर धोरण रद्द करावे.अशा मागणीचे निवेदन दिल्ली येथील श्रमशक्ती भवन येथे केंद्रीय कामगार मंत्री मा.ना.श्री.भूपेंद्र यादव यांना निवेदन देतांना. खासदार अरविंद सावंत साहेब, कामगार सेनेचे विष्णु कारमपुरी (महाराज), श्रीनिवास चिलवेरी, अंकुर पदे यांची उपस्थिती होती.*
