. लोकदर्शन👉 मोहन भारती
——————————————
मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) आज राज्य मंत्रीमंडळाची महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या आधीन राहून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठकीनंतर राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील निवडणुका स्थगित ठेवता येणार नाहीत, असं सांगत निवडणूका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम देखील जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अध्यादेश काढला जाईल. हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं जाईल. यामुळे ओबीसी समाजाच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या 10 ते 12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचं आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं आहे, तसंच केंद्राकडून इम्पिरिकट डेटा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढा सुरु राहिल असंही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
देशात आरक्षणाची मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. ती 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार नसल्याचा दावाही भुजबळ यांनी केला आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण होऊ देणार नाही. त्या प्रमाणे राज्यात अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं.
