By : Rajendra Mardane
*वरोरा* : शेत रस्ता हा शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असताना काही नतद्रष्ट व्यक्ती अवैधरित्या जमिनीवर कब्जा करून तर काही सामाजिक भान न ठेवता अन्य शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीच्या रस्त्यात हेतुपुरस्सर अडथडे निर्माण करून, वाद घालत गावातील शांतता, सुव्यवस्थेला बाधा आणतात, हे टाळण्यासाठी तालुका प्रशासनाने दिनांक १ ते १५ जून दरम्यान ‘ शेत रस्ता पंधरवडा’ हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून तब्बल ८२ विवादित प्रकरणं निकालात काढीत २४ ठिकाणचे रस्ते मंजूर केले. सदर उपक्रम राज्यासाठी प्रेरणादायी असून खुल्या झालेल्या रस्त्यांमध्ये पुन्हा कोणीही अडथडे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या समाजकंटकाविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून अद्दल घडविण्यात येईल, असा निर्वाणीचा इशारा तहसीलदार प्रशांत बेडसे पाटील यांनी त्यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत दिला.
तहसील बेडसे यांनी सांगितले की, शेतरस्ता अडविल्याने शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी जाताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतात जाण्यासाठी जर रस्ता नसेल तर मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याची कुचंबणा होते आणि शेतीशी संबंधित कामे तो योग्य प्रकारे पार पाडू शकत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन तसेच रस्त्याच्या कारणावरून त्यांच्यात वादविवाद होऊन शांतता व सुव्यवस्था बाधित होण्याची शक्यता असते. असे होऊ नये म्हणून शेतीचा खरीप हंगाम सुरू होण्याआधी आणि कोव्हीड १९चे निर्बंध कमी झाल्यानंतर तात्काळ तालुका प्रशासनाने १ जून ते १५ जून २०२१ या कालावधीत शेत रस्ता पंधरवाडा ही योजना हाती घेतली. सर्व मंडळ अधिकारी नायब तहसीलदार यांच्या मदतीने २४ रस्ते खुले करून दिले आहेत.यामुळे शेतकऱ्यांच्या विकासाचा, प्रगतीचा मार्ग मोकळा होण्यास निश्चितच हातभार लागेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
त्यांनी पुढे सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाण्याचे पायमार्ग व गाडी मार्ग हे रस्ते नकाशावर दाखविलेले नाहीत परंतु वाद निर्माण झाला. अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये तहसीलदारांना दिलेले आहेत. आपल्या शेताकडे जाणारा रस्ता जर अडविला गेला असेल तर अडविल्या गेल्याच्या ६ महिन्यांच्या आत मामलेदार कोर्ट अधिनियमाच्या खाली अर्ज करावयाचा आहे जर आपल्या शेतात नवीन रस्ता हवा असेल तर या म.ज.म.अ.१४३ खाली अर्ज करायचा. तसेच नकाशात नमूद रस्ते शेजारील शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले असल्यास, शेती किंवा चराईसाठी वापर असलेल्या कोणत्याही जमिनीतील उपलब्ध रस्त्यांचा किंवा नैसर्गिकपणे वाहत असेल अशा पाण्याच्या प्रवाहाला कोणीही अवैधरित्या अडथळा केला असेल तर असा अवैध अडथळा काढून टाकण्याच्या अधिकार मामलेदार कोर्ट अधिनियम १९०६ कलम ५ च्या तरतुदीनुसार तहसीलदार यांना आहेत.
राज्यात बहुधा प्रथमतः वरोरा तालुक्यात शेत रस्ता पंधरवडा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. यात शेतकऱ्यांचे रस्त्या संबंधित वेगवेगळे ८२ अर्ज निकाली काढण्यात आले असून तालुक्यातील टेमुर्डा सर्कल मधील ९ शेगांव बु. सर्कल मधील ५, चिकणी सर्कल मधील २, माढेळी सर्कल मधील ३, खांबाडा सर्कल मधील ३ तर वरोरा सर्कल मधील २ असे एकूण २४ रस्ते मंजूर करून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम१९६६ च्या कलम १४३ अन्वये आदेश करण्यात आलेले आहे. आदेश झाल्यानंतर सदर आदेशाची अंमलबजावणी होते की नाही याबाबत मंडळ अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव घेण्यात आले. या आदेशाला, आदेशाच्या अंमलबजावणीला जर कोणी अडथळा निर्माण करेल किंवा आदेशाच्या अंमलबजावणीवर जर कोणी अडथळा आणील अशा व्यक्तींविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मंडळ अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहे. सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी त्याची नेमणूक ‘ कोर्ट कमिशन ‘ म्हणून केल्याने शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या विरुद्ध ते गुन्हा दाखल करू शकतात. अद्यापपर्यंत खुल्या झालेल्या रस्त्यांमध्ये गैरअर्जदाराने किंवा इतरांनी कोणतीही प्रकारचे अडथळे निर्माण केलेले नाही. तरी देखील जर कोणी गैरवाजवी पद्धतीने अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर सदर व्यक्तीविरुद्ध ३५३ व १८८ कलमान्वये गुन्हा नोंद करण्यात येईल, असा इशाराही तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी दिला.
