प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांचा भोई समाजातील मच्छिमारांना लाभ मिळण्यासाठी समाजातील उदयोनमुख केंद्रीय नेतृत्वाकडून पाठपुरावा होणे गरजेचे.           

लोकदर्शन 👉 मोहन भारती

केंद्र सरकारकडून मत् स्य उत्पादन वाढ, कृषी मूल्यवर्धन निर्यात मूल्य वाढ करणे, सरासरी उत्पादकता वाढविणे, मासेमारी नंतर होणारे नुकसान कमी करणे, राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण वाढविणे, यासह मच्छिमार व मत्स्यकराचे उत्पन्न वाढवून रोजगार निर्मितीसाठी प्रधानमंत्री
*मत्स्य संपदा योजना* सुरु केली आहे.
मात्र प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतील संबंधित परिपत्रकातील काही जाचक अटी तसेच अनुदानाबाबत फेरविचार न झाल्यास आपल्या सर्व मच्छिमार संस्थेच्या सभासदांना सदर योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
यासाठी केंद्रीय स्तरावरील भोई समाजातील नेतृत्वाकडून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसंदर्भातील जे 117012- 2/2020 एफ वाय दिनांक 8/06/2020 व 24/06/2020 चे मूळ परिपत्रकातील जाचक अटी तसेच अनुदान वाढीबाबत सबंधित खात्याच्या मंत्री महोदयांच्या समवेत लेखी स्वरूपात निवेदन देऊन चर्चा होणे गरजेचे आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा मधील सर्व योजनांसाठी सर्व साधारण (40%) अ.जा./अ.ज./महिला (60%) अनुदान मंजूर आहे.सर्व साधारणपणे त्या त्या योजनेसाठी शासनाकडून मिळणारे अनुदान वगळता उर्वरित रक्कम लाभार्थींना स्वतअथवा बँकेचे आगाऊ समती पत्र घेऊन उभारावी लागणार आहे.
मात्र आपल्या समाजातील मच्छिमारांची आर्थिक स्थिती विचारात घेता शासनाकडून मिळणारे अनुदान वगळता उर्वरित रक्कम स्वतः उभारणे अथवा बँकेचे संमती पत्र मिळवणे कठीण होणार आहे.यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनावर किमान 90% अनुदान मिळणे साठी प्रयत्न होऊन मच्छिमार संस्थेच्या सर्व सभासदांना त्यांच्या मागणीनुसार त्या त्या योजनांचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे.
यासाठी गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन केंद्रे अनुदान तत्वावर स्थापना होणे गरजेचे आहे.
मासेमारी नंतरचे शीतसाखळी व्यवस्थापनाकरिता असलेले अनुदान तुटपुंजे असून ते किमान 100% होणे गरजेचे आहे तसेच मासेविक्रीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुचाकी आणि चार चाकी वाहनासाठी मंजूर असलेले अनुदान कमी असून त्या त्या वाहनाच्या खरेदी किमतीच्या 90% एवढी वाढ होणे क्रमप्राप्त आहे.
किरकोळ मासे विक्रिसाठी सर्वसाधारणपणे वॅग्नर, मारूती ईको, अल्टो, बोलेरो पिकअप यासारख्या वाहनाचा शीतपेटीसह वापर होत असल्याने सदर वाहने अनुदान तत्वावर उपलब्ध होणे गरजेचे आहे तसेच मत्स्य व्यवसायाशी निगडित सर्व सेवा मच्छीमार व मत्स्य संवर्धकांना मिळणेसाठी पूर्णत: अनुदान तत्वावर व मत्स्य सेवा केंद्रे व मत्स्य विक्री केंद्रे स्थापन झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होऊन मच्छिमारांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होणार आहे.

– रामचंद्र उर्फ आबा भोई
जिल्हाध्यक्ष: सिंधुदुर्ग जिल्हा भोई समाज, सिंधुदुर्ग
अध्यक्ष: श्री दत्त भोई मच्छिमार मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्यादित माणगांव
मो.नं: ९४२१२३९३४१