लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
*चंद्रपूर*:-भारतातून पुरुष प्रधान संस्कृती लुप्त होत असून महिला प्रधान संस्कृतीचा उदय होत आहे.70% घरात आज महिला राज आहे संविधाना नुसार महिला पुरुषांना समान अधिकार व समान कायदे असावे परंतु कायद्यात लिंग भेद होतांना दिसतोय पत्नी व सून यांच्याकरिताच संपूर्ण कायदे त्यांच्या संवरक्षणाकरिता आहे.पुरुष काय उपग्रहावरून आला काय?महिला कायद्याच्या दुरुपयोगाने N C R B नुसार दरवर्षी 96000 पुरुष आत्महत्या करीत आहे व घटस्फोटाची स्थिती अतिशय भयावह आहे विवाह संस्था व कुटुंब व्यवस्था टिकविण्याकरिता पुरुष मंत्रालय,पुरुष आयोग देण्यात यावा ही मागणी परिवार बचाव संघटना चंद्रपूर चे जिल्हाध्यक्ष डॉ नंदकिशोर मैंदळकर यांनी केली आहे.
एक दिवसीय चर्चासत्र संपन्न झाले त्यात अध्यक्ष डॉ मैंदळकर,सुदर्शन नैताम,मोहन जीवतोडे,वसंत भलमे,ऍड धीरज ठवसे संजय जंपलवार, सचिन बरबटकर,गंगाधर गुरनुले,विकास कासारे,सुभाष नरुले,प्रशांत निब्रड,स्वप्नील गावंडे,नितीन चांदेकर,पिंटू मुन,राजू कांबळे आदी उपस्थित होते.
चर्चा सत्रात अनेकांनी आपल्या समस्या,व्यथा मांडल्या आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचला.समस्या अतिशय गंभीर आहे पत्नी आरोप करतांना सासरच्या घराण्याचा इज्जतीचा कुठलाही विचार न करता गंभीर खोटे आरोप करून पती व सासरला गजाआड करण्याचा प्रयत्न करते त्यात हुंडाबळी,गृहहिंसाचार,निर्वाह भत्ता,घटस्फोट,मुलाचा ताबा,विनयभंग,बलात्कार अश्या खोट्या तक्रारी करून त्रास देतात तुला संसार टिकवायचा असेल तर तुझे आई वडील या घरी राहायला नको,तुझे नातेवाहिक या घरी यायला नको,माझ्या मित्राला माझ्या घरी येण्यास मनाई नको,महागडे दागिने घेऊन पाहिजे,माझे नावे घर,शेती घेऊन पाहिजे,हॉटेलिंग,शॉपिंग करण्यास अटकाव नको अश्या मागण्या करून नवऱ्याला कोंडीत पकडतात सरकारने पत्नी,सून यांचे करिताच कायदे बनविले आहे सासू, नणंद,वहिनी,मुलगी यांच्या करिता का नाही.पत्नीच्या खोट्या तक्रारी मुळे दर वर्षी 48000 महिला जेल मध्ये टाकल्या जातात तक्रार करणारी पत्नी गुन्हेगार आढळल्यास तिलाही तेवढीच सजा व्हायला पाहिजे हे समजायला सरकारला किती वेळ लागेल.लग्न करणे हे महिलांना सुवर्ण संधी आहे तर पुरुषकरिता गुन्हा आहे काय लिंगभेद कायद्यात सुधारणा हवी.”मर्द को भी दर्द होता है.””हर महिला बेचारी नही, हर पुरुष अत्याचारी नही”.सध्या महिला लग्न करून घटस्फोटाकरिता लाखो रुपयांची मागणी करतात नाही दिल्यास हुंडाबळी या कलमाखाली पती व सासरच्या मंडळींना जेल मध्ये पाठवितात हे महिलांची गुन्हेगारी नव्हे काय?हा दहशतवादी कायदा संपुष्टात आणला पाहिजे.पत्नीने रिपोर्ट दिले की पोलीस प्रशासन लगेच कार्यवाही करण्यास सज्ज होतात,पुरुष्यांच्या तक्रारींवर का कार्यवाही होत नाही यावर माननीय पोलीस अधीक्षक साहेबानी विचार करावा.पर्यावरण,पशु,बाल, महिलांना आयोग आहे देशाची,कुटुंबाची जवाबदरीचे ओझे वाहणारा पुरुषच त्याचे करिता पुरुष आयोग नसावा हे देशाचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.संसदेत,विधान सभेत 80 ते 90% सदस्य पुरुष आहेत तरीही पुरुष आयोगाची मागणी करावी लागते हे देशाचे दुरभाग्यच आहे.भारत देशातील विवाह संस्था, कुटुंब संस्था वाचवायची असल्यास सरकारने पुरुष मंत्रालय, पुरुष आयोग स्थापन करून कुटुंबाची वाताहत थांबवावी.
