लोकदर्शनआटपाडी दि . ९ (प्रतिनिधी )राहुल खरात
तुकडेबंदीचा फटका सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात बसत असून शासनाने फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेश महासचिव सादिक खाटीक यांनी विविध दैनिकांशी बोलतान व्यक्त केले आहे .
गेल्या काही वर्षामध्ये जमीनीच्या किंमती प्रचंड वाढल्याने त्याचे गुंठे पाडून विक्रीचे प्रमाण वाढले असून त्याला निर्बंध घालण्यासाठी सरकारने तुकडेबंदी कायद्याचे शस्त्र उगारले आहे . त्यामुळे आता एक दोन गुंठे खरेदी विक्री होत नाही . त्याचा फटका ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य गरीबांना बसत असून आर्थीक हलाखीत असतानाही त्यांना जमीन विक्री करता येत नाही . केली तर किरकोळ रकमेत समाधान मानावे लागते . सरकारने या धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे असे सादिक खाटीक यांनी स्पष्ट केले .
सरकारला एक दोन किंवा पाच दहा गुंठ्याचे असे प्लॉट पाडून जमिनीची विक्री होवू नये असे वाटते . त्यासाठीच तुकडेबंदी कायदा आणण्यात आला होता . पण शहराजवळच्या जमिनी रहिवाशी वापरासाठी उपयोगी पडतात , म्हणून लोक त्याची गुंठा पद्धतीने विक्री करतात . या खरेदी विक्रीचा दस्त करायचा असेल तर जमीन अकृषक ( एन . ए . ) करून घेऊन प्लॉट विक्रीचा आराखडा तयार करून विक्री करायची झाली तरच सरकार त्याला विशिष्ट रक्कम भरून घेऊन मंजुरी देते . पण सर्वसामान्यांना ही सगळी प्रक्रिया पार पाडणे शक्य नसते . त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्याला आर्थिक फटका बसत आहे . सर्वच बाजूंनी अशी शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे . त्यात ज्या अधिकार्‍याने धाडसाने दस्त करून घेतले त्यांच्यावर कारवाई सुरू झालेली आहे . त्यामुळे गुंठेवारी विक्री आता पुर्णतः बंद झाली असून या सगळ्यांचा फटका ज्यांची किरकोळ जमीन आहे त्यांना मुख्यत्वे बसत आहे.
ग्रामीण भागातील बहुतांश शेतकरी हा अल्पभुधारक आहे . एक एकर किंवा त्यापेक्षाही कमी जमीन असणारे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आहेत त्यामुळे त्यांच्या वारसांमध्ये होणारी वाटणी ही पाच दहा वीस गुंठे इतकीच होते . काही ठिकाणी तर दोन तीन गुंठे जमीन प्रत्येकाच्या वाटणीस येते . ही शेती पिकविणे अवघडच आणि त्यातून उत्पन्न मिळविणे मुश्कीलच . त्याऐवजी ही जमीन विकली तर आपल्या संसाराला हातभार लागेल . या भांडवलातून एखादा छोटासा उद्योग व्यवसाय उभा करता येईल,असा लोक विचार करतात . गुंठेवारी पद्धतीने विक्रीला तुकडेबंदी कायद्याद्वारे बंदी केली असल्याने या जमीन पडून रहात आहेत, किंवा काही एजंट लोक अत्यंत पडेल दरात दस्त न करता त्या जमिनीचे व्यवहार नोटरी करून त्या जमीनी ताब्यात घेत आहेत . ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे . तसेच अनेक सामान्य शेतकरी गुंठेवारी खरेदी विक्री होत नसल्याने आपल्या तातडीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी खाजगी सावकार गाठत आहेत . सावकारांकडून भरमसाठ व्याज दराने रकमा उचलून असे शेतकरी भिके कंगाल होत अक्षरशः सर्वस्व गमावत आहेत . अशा व्यवस्थेतून सावकारीला मोकळीच मिळत आहे . या गोष्टी रोखण्यासाठी तरी शासनाने अशा शेतकऱ्यांच्या छोट्या छोट्या शेतजमीनीचा विचार करून प्रकरण निहाय विक्रीची परवानगी देण्याचे धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. राज्याचे महसुलमंत्री ना. बाळासाहेब थोरात आणि सांगली जिल्हयाचे पालकमंत्री ना. जयंतराव पाटील यांनी राज्यातील सामान्य जनतेच्या या प्रश्नांवर गांभीर्याने लक्ष घालून या जमिनी बाबत तातडीने निर्णय घ्यावा . किंवा या जमीनी शासनाच्या ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना बाजार भावाने दर द्यावा . तुकडेबंदी प्रमाणेच राज्यात अस्तित्वात असणाऱ्या जमीन एकत्रीकरण बाबतच्या २०१५ च्या कायद्यामध्ये, सरकारने शेजारच्या शेतकऱ्याला ही जमीन हवी असेल तर ती सरकार मार्फत देण्याची सुधारणा करावी . मात्र तुकडेबंदी मुळे होणारी सर्व सामान्यांची अडवणूक दुर करावी अशी शेतकऱ्यांच्यातून मागणी होत असल्याचे सादिक खाटीक यांनी सांगीतले .
