लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
राजुरा :– महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकप्रिय आमदार सुभाष धोटे यांनी आदिवासी बांधवांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या खावटी मदत आणि कर्ज वाटप यावर प्रश्न उपस्थित करून राज्यातील आदिवासी बांधवांना शासनाकडून दिली जाणारी ४ हजार रुपये खावटी मदत वाढवून ती १० हजार रुपये करावी. तसेच राजुरा विधानसभा क्षेत्रात आणि महाराष्ट्राच्या अतिदुर्गम भागातील अनेक आदिवासी बांधवांकडे बँकेचे अकाऊंट नसते तेव्हा त्या लाभार्थीना त्यांच्या घरापर्यंत जाऊन ही मदत पोहचविण्यासाठी शासनाने उपक्रम सुरू करावे. तसेच खावटी कर्जाचे वाटप वेळेवर करावे अशी मागणी केली. आ. सुभाष धोटे हे अतिदुर्गम, आदिवासी बहुल भाग असलेल्या राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील तसेच राज्यातील आदिवासी, अनुसूचित जाती, जमातींच्या समस्या वारंवार विधिमंडळात उपस्थित करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत असतात हे विशेष.
महाराष्ट्र राज्याच्या अतिदुर्गम, आदिवासी बहुल भागात राहणाऱ्या, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या आदिवासी बांधवांचे वार्षिक नियोजन हे शासनाच्या खावटी कर्जावर आणि मदतीवर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असते परंतू सन २०२२ मध्ये खावटी कर्ज वाटप न केल्यामुळे राज्यातील आदिवासी बांधवांची घोर निराशा झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ४ हजार रुपयाप्रमाणे ११ लाख ५० हजार आदिवासी कुटूंबाला एकूण ४४० कोटी रुपयाचे खावटी कर्ज वितरीत करण्याचा शासनाला विसर पडल्याने दऱ्या-खोऱ्यांत आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना पुरक पोषण आहार न मिळाल्याने कुपोषनाचे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या गाफील नियोजनामुळे शासनाचे ४४० कोटी रुपये अखर्चित राहील्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. अद्यापपर्यंत आदिवासी विकास विभागाकडून नव्याने खावटी कर्ज वितरीत करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला का, या गंभीर बाबी कडे शासनाचे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही व उपाययोजना करून राज्यातील आदिवासी बांधवांना तातडीने खावटी कर्ज वाटप करावे व ४ हजार रुपये दिली जाणारी शासकीय मदत वाढवून ती १० हजार रुपये करावी अशी मागणी आमदार सुभाष धोटे यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करून केली आहे.
