लोकदर्शन 👉मोहन भारती
राजुरा :– नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पुरवनी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होऊन मतदार संघातील नागरिकांच्या विविध समस्यांकडे आमदार सुभाष धोटेंनी सभागृहाचे लक्ष वेधले आणि स्थानिक जनतेला न्याय देण्याची मागणी केली.
या प्रसंगी त्यांनी राजुरा विधानसभा मतदारसंघ हा आदिवासी बहुल आणि ग्रामिण तसेच दुर्गम भागात मोडतो. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून सुध्दा येथील अनेक आदिवासी बांधवांना जमीनीचे पट्टे मिळालेले नाहीत. अनेकांचे वारसदार शासकीय रेकॉर्डवर चढलेले नाहीत याची दखल घ्यावी. वनहक्क कायद्यानुसार जमीनीचे पट्टे हे फक्त आदिवासी बांधवांनाच मिळतात मात्र आदिवासींप्रमाणेच या भागात अनेक वर्षांपासून अनेक गैर आदिवासी सुध्दा वास्तव्यास आहेत. यांची शहानिशा करून त्यांना सुद्धा जमीनीचे पट्टे देण्यात यावे. भोगवट क्रमांक २ चे १ मध्ये समाविष्ट करण्याचे काम राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील महसुल विभागाकडून अतिशय संथ गतीने सुरू आहे याची गती वाढविण्यात यावी व नागरीकांना दिलासा द्यावा.
महसूल विभागाच्या नवीन धोरणाप्रमाणे वाळू उपसा करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्य़ात अजून पर्यंत एकही डेपो सुरू केलेले नाही ते तातडीने सुरू करण्यात यावे तसेच नदीवर वाळूचे विशिष्ट स्टाक दाखवून अवैधरीत्या जेसिबिने मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा करण्यात येत आहे यावर कारवाई करण्यात यावी. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील तसेच क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. सोयाबिनवरील येल्लो मोझॅकने सुध्दा मोठे नुकसान झाले. सरकारने नुकसान भरपाईची घोषणा करूनही ती मदत अजून पर्यंत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही, पिकविम्याबाबत खुप गाजावाजा करण्यात आला मात्र अनेक महिने होऊनही नुकसानग्रस्तांना पिकविम्याची रक्कम देण्यात आलेली नाही. शासकीय उदासीनतेमुळेच राजुरा विधानसभा क्षेत्रात लखमापूर येथील रामभाऊ हरी शेंडे, आवाळपूर येथील अमरिश नागरकर, नांदाफाटा येथील पवन ढुमणे यांनी नापिकी, अतिवृष्टी तसेच कर्जबाजारीमुळे या ३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्यास क्षेत्रात आनखी आत्महत्या होण्याच्या शकता नाकारता येत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई व पिकविमा रक्कम देण्यात यावी.
नगरविकास विभागाने क्षेत्रातील नगरपंचायत क्षेत्रात आवश्यक विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध न केल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे व तेथे अनेक समस्या आवासून उभ्या आहेत. तसेच मागील २ वर्षांपासून क्षेत्रातील मंजूर विकासकामांवरील स्थगिती मा. उच्च न्यायालयाने उठविली मात्र नगर विकास विभागाने त्यापैकी अनेक कामावरील स्थगिती उठविलेली नाही या सर्व बाबींवर लक्ष देऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा. राजुरा लगत असलेल्या रामपूर, धोपटाळा, सास्ती या ग्रामपंचायती मोठ्या ग्रामपंचायती आहेत. येथील नागरिक विकासकामांसाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत. मात्र ग्रामपंचायतीच्या मर्यादा असल्याने तेथील नागरीकांना मुलभुत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे या तिन्ही ग्रामपंचायतींना एकत्र करून नगरपंचायत निर्माण करावी किंवा यांना राजुरा नगर परिषदेला जोडण्यात यावे. तसेच क्षेत्रातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या तीनही नगरपंचायत मध्ये आम्ही फायरब्रिगेड व फायरहाऊस दिले मात्र तेथे देखभाल करण्यासाठी कुणीही कर्मचारी नाही तेव्हा येथे पदनिर्मिती करून कर्मचारी देण्यात यावा अशी मागणी केली.
