लोकदर्शन उरण 👉विठ्ठल ममताबादे
उरण दि 15सिडकोने उरणच्या चाणजे ग्रामपंचायत हद्दीतील 800 एकर मधील हजारो घरे तोडण्याचे आदेश दिले होते.घरा खालिल जमिनी आमच्या आहेत असे सिडको सांगत होती.प्रत्यक्षात 1970 आणि त्याअगोदर नैसर्गिक लोकसंख्येच्या वाढिनुसार वाढलेली घरे आणि त्यांच्या नोंदी तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभाग घेत नव्हती.1970 पासून सिडको भूसंपादनाची नोटीस आल्यापासून मूळ गावठाणे आणि त्याच्या पुढे वाढलेली गावठाण हद्द निश्चित करणे हे जिल्हाधिकारी ,प्रांताधिकारी ,तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख यांचे शासकीय कर्तव्य असते.मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेच्या सुनावणीत जिल्हाधिकारी यांनी महसूल विभागाच्या ऐतिहासिक चुकांपैकी गावठाण विस्ताराची केलेली ही चूक जाहीरपणे मान्य केली होती.अर्थात या कामी प्रत्येक गावाने गावकमिटी तयार करून लोकवर्गणी काढून आपले गाव मोजणे हे गावकरी नागरिकांचे कर्तव्य ठरते.याविषयी प्रबोधन आणि जागृतीचे काम मुंबई,नवी मुबंई,पनवेल उरण रायगड या भागात सातत्याने सुरू आहे.महामुंबईतील क्षेत्रात विकासामुळे मूळ गावकरी आगरी कोळी कराडी भंडारी ईस्ट इंडियन आदिवासी एससी एसटी या भूमिहीन, घरहीन लोकांच्या घरावर नेहमीच सरकारी बुलडोझर चालविले जात आहेत.हा देशातील मोठा अन्याय आहे.बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेतील गावकमिटी आणि गावकऱ्यांनी लोकवर्गणी काढून आपले 122 एकरचे विस्तारीत गावठाण मोजले आहे.गावातील एकूण लोकसंख्या 2697 आहे.तसेच घरांची संख्या 1111 एवढी आहे.या माहितीसह सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहाराची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्याचे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख कार्यालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना आदेश देऊन गावठाण चळवळीस गतिमान केले आहे.परिषदेचे सचिव रवींद्र चव्हाण यांनी महसूल व वन विभाग मंत्रालय यांना पाठविलेल्या माहिती अधिकारात ही माहिती मिळाली आहे.उरण बालई चाणजे विभागातील गावठाणे घरे यांच्या प्रॉपर्टी कार्ड मागणीवर लोकवर्गणी काढून काम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या उत्साहात आनंदाची भर पडली आहे.
