लोकदर्शन👉 मोहन भारती
शेतकऱ्यांना मदत, रस्ते, वीज, आरोग्य व अन्य सुविधा तातडीने पुरविण्याची शासनाकडे मागणी.
राजुरा (ता.प्र) :– महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लोकप्रिय आमदार सुभाष धोटे यांनी राज्यातील तसेच क्षेत्रातील जनतेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि मुलभूत प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणली. राज्य सरकारने विशेष लक्ष देऊन जनहिताच्या या सर्व समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी कारवाई करावी अशी मागणी केली. राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मदत, रस्ते, वीज, आरोग्य व अन्य सुविधा तातडीने पुरविण्यात याव्यात यासाठी आग्रह धरला.
आमदार सुभाष धोटे यांनी मुलभूत प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधतांना सांगितले की, जुलै, आँगस्ट महिन्यात अतिवृष्टी व पुरपरीस्थितीमुळे राज्यातील, चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील व राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असून त्यांना तातडीने मदतीची गरज आहे. राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील अतिवृष्टी व पुरपरीस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना माहे जुलैसाठी ८५ कोटी १३ लाख ३० हजार व माहे ऑगस्ट साठी २८ कोटी ०१ लाख ५० हजार रुपयांची मागणी मान्य करण्यासाठी सभागृहाला विनंती केली आहे. तसेच माहे जानेवारी २०२२ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसानीचे पंचनामे करूनही सबंधित शेतकऱ्याना अजुनही मोबदला मिळालेला नाही याची सुद्धा नोंद घेतली जावी अशी सूचना केली.
अनेक ठिकाणी राज्य महामार्ग व अन्य रस्ते भयंकर खराब झाले असून येथे सुरू असलेली निर्माण कामे सत्ता बदलानंतर स्थगितीमुळे तर कंत्राटदारांच्या, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे अतिमंद गतीने सुरू आहेत यांच्यावर कारवाई करावी, क्षेत्रात २०१६ पासून हाम अंतर्गत सुरू असलेले रस्त्याची कामे अजूनही पूर्ण झाली नाहीत. गोंडपीपरी – धाबा – पोडसा, हडस्ती – कढोली – पवनी – गोवरी – रामपूर – राजुरा, भोयगाव – गडचांदूर – पाटण – जिवती – वणी येथे काम करणाऱ्या दोषी कंत्राटदारावर चौकशी लावून कडक कारवाई करावी, तसेच यासंदर्भात बांधकाम विभाग अंतर्गत नागपूर विभागाचे मुख्य अभियंता, ए सी आणि सचिव अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विकासकामांना गती देण्यात यावी, गडचांदूर स्थित मौजा पालगाव ते अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी पर्यंतच्या रस्त्याचे बांधकाम अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कंपनी प्रशासन जानीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत गावकरी आंदोलन करीत आहेत. खराब रस्त्यामुळे व कामाच्या दिरंगाईमुळे रामपूर, गोंडपिपरी, गडचांदूर व अन्य भागात महिला, नागरिक वारंवार आंदोलन करीत आहेत त्यामुळे शासनाने त्वरित कारवाई करून स्थानिक नागरिकांना न्याय द्यावा.
शेतकरी व अन्य विज ग्राहकांना वीज पुरवठा सुरळीत व्हावा, या संदर्भातील समस्या सोडविण्यात यावेत, क्षेत्रातील आरोग्य व अन्य सुविधा तातडीने पुरविण्यासाठी तज्ञ डॉक्टर, भौतिक सुविधा उपलब्ध कराव्यात, २०१६ मध्ये निर्माण केलेल्या नगरपंचायती आणि स्थानिक नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगर विकास विभागाने विविध योजनांच्या माध्यमातून विकास निधी मंजूर केला होता मात्र नवीन सरकारने ६ जुलै २०२२ रोजी परिपत्रक काढून मंजूर कामांना स्थगिती दिली त्यामुळे नगरपंचायतीमध्ये विकासकामांना खिड बसली आहे. या संदर्भात शासनाने संबंधित विभागाला सूचना द्याव्यात, भेंडारा मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात बेरडी गाव बाधित होत असल्याने बामनवाडा येथे सरकारी जमीनीवर पुनर्वसन करण्याचे ठरले मात्र येथे भौतिक सुविधा नसल्याने नागरिक विरोध करीत आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागाला शासनाने सुचना देऊन इंदिरानगर, सर्व्हे नं १२३ च्या सरकारी जागेवर सर्व प्रकारच्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी विद्यार्थी जे परराज्यात अशा ओबीसी, एनटी, विजे, एसबीसी, मागासवर्गीय अशा सर्व विद्यार्थ्यांना मागील तीन – चार सत्रांपासून शिष्यवृत्ती देण्यात आली नाही ती देण्यात यावी, पून्हा परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप सुरू करावी, संजय गांधी निराधार योजना आणि इंदिरा गांधी वृध्दपकाळ योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांना असलेली उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा २१ हजारावरुन १ लाख पर्यंत वाढविण्यात यावी तसेच त्यांना नियमितपणे दर महिन्याला ५ तारखेपर्यंत अनुदान देण्यात यावे, अनुसूचित जाती व नव बौद्ध घटकांच्या वस्ती विकास योजनेंतर्गत दिले जाणारे अनुदान १० लाख वरुन वाढविण्यात यावे, अनुसूचित जाती च्या विद्यार्थ्यांना कमी खर्चाचे उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज व भागभांडवल उपलब्ध करून द्यावे, अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थाना विशेष घटक योजनेतून दीर्घ मुदतीचे कर्ज व भागभांडवल मंजूर करण्यात यावे अशा विविध जनहिताच्या मागण्या आमदार सुभाष धोटे यांनी महाराष्ट्र विधीमंडळात उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
