लोकदर्शन उरण 👉 विठ्ठल ममताबादे )
दि 30 एप्रिल विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी, कामगारांच्या हिताचे असलेले सोयी सुविधा देण्यास टाळाटाळ करत असल्या बद्दल तसेच मुंबई हायकोर्ट, सुप्रीम हायकोर्ट यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास ओ एन जी सी प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याने या अन्याया विरोधात आवाज उठविण्यासाठी ऑइल फिल्ड एम्प्लॉईज असोसिएशन तर्फे संघटनेचे अध्यक्ष शालिग्राम मिश्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओ एन जी सी उरण प्लांट, ए पी यु गेट समोर कामगारांनी अनेकदा साखळी उपोषण केले.अनेकदा शासकीय विभागात कायदेशीर पत्र व्यवहार करून देखील कामगारांना न्याय मिळू शकला नाही.तहसील कार्यालयात बैठक होऊन सुद्धा कामगारांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत ओ एन जी सी प्रशासना विरोधात लढा असेच सुरु राहणार असल्याची माहिती कामगार प्रतिनिधी सुनिल नाईक यांनी दिली.उरण तहसील कार्यालयात महत्वाची मिटिंग संपन्न झाली त्यानंतर सुनिल नाईक यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
ओएनजीसी कंपनीचे डायरेक्ट कामगार, ओएनजीसी प्रशासन व तहसील कार्यालय यांच्यात दिनांक 29/4/2022 रोजी संध्याकाळी 5:30 ते 7 दरम्यान कामगारांच्या समस्या संदर्भात महत्वाची बैठक संपन्न झाली.यावेळी या मीटिंगला उरणचे तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे, ओएनजीसी प्रशासनातर्फे GM हेड -जॉर्ज केरकट्टा, IRO गौरव पतंगे, सेक्युरिटी हेड विजेंद्र सिंग तर ऑइल फिल्ड एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष शालिग्राम मिश्रा, कामगार प्रतिनिधी सुनील नाईक, निरंजन लवेकर , तुकाराम पाटील, परवीर गुप्ता, प्रमोद म्हात्रे, जयंत कासारे, मंदार काठे, दिपक कोळी, विजय गमरे, प्रकाश पाटील, रवी म्हात्रे, जयवंत भोईर, जीवन पाटील, मंगेश नाखवा, हरेश थळी, रेखाताई पालकर, भीमाबाई म्हात्रे आदी ऑइल फिल्ड एम्प्लॉईज असोसिएशनचे पदाधिकारी सदस्य, कामगार वर्ग यावेळी उपस्थित होते.या मिटिंग मध्ये कामगारांच्या कोणत्याही मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. शेवटी कामगारांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असता तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांनी मध्यस्थी करत 6 मे 2022 रोजी कपंनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक लावून त्या बैठकीत समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे कामगारांनी तहसीलदार यांच्या निर्णयाचे स्वागत करत 6 मे 2022 या तारखेच्या मिटिंगला हजर राहणार आहेत. तेंव्हाही मागण्या मान्य झाल्या नाहीतर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ऑइल फिल्ड एम्प्लॉईज असोसिएशन संघटनेने प्रशासनाला दिला आहे.
मुंबई हायकोर्टने कामगारांना पर्मनंट म्हणून नोकरीत घ्यावे व पर्मनंट नोकरीचे सर्व सेवा सुविधा कामगारांना द्यावेत असे आदेश ओ एन जी सी प्रशासनाला दिले.मुंबई हायकोर्टाच्या 1996 सालच्या आदेशानुसार ओ एन जी सी प्रशासनाने 1/4/1997 साली कामगारांना पर्मनंट म्हणून कामावर न घेता ‘डायरेक्ट कामगार’ म्हणून कामगारांना कामावर घेतले. वास्तविक पाहता कामगारांना पर्मनंट म्हणून नोकरीत सामावून घ्यावे असे न्यायालयाचे आदेश असूनही कामगारांना पर्मनंट म्हणून नोकरीत न घेता त्यांना डायरेक्ट कामगार म्हणून ओ एन जी सी प्रशासनाने त्यांना नोकरीत सामावून घेतले.डायरेक्ट कामगार म्हणून भरती केलेल्या सर्व कामगारांना विविध सेवा सुविधा पासून ओ एन जी सी प्रशासनाने वंचित ठेवले. गेली 24 वर्षे कामगारांना पगारवाढ, मेडिक्लेम, इन्शुरन्स, पेन्शन, ग्रॅज्यूईटी तसेच इतर कोणत्याही सुविधा ओ एन जी सी प्रशासनाने या कामगारांना दिलेल्या नाहीत. या विविध मागण्यासाठी कामगार वर्गांनी संघटनेमार्फत कायदेशीर पत्रव्यवहार करून देखील कामगारांना न्याय मिळाला नाही. ओ एन जी सी प्रशासनाने कामगारांच्या मागण्यांकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप कामगारांनी दिनांक 29/4/2022 रोजी संध्याकाळी 5:30 ते 7 या वेळेत तहसील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत केला. मुंबई विभागा अंतर्गत मुंबई युनिट, पनवेल युनिट, न्हावा युनिट, उरण युनिट, ऑफसर युनिट अशा युनिट मधील 196 कामगारांवर हा अन्याय चालू आहे.आमदार खासदारांच्या कार्यकक्षेत ही समस्या असल्याने उरणचे विद्यमान आमदार महेश बालदी, खासदार श्रीरंग बारणे यांनी यात लक्ष घालून ही समस्या सोडवावी अशीही मागणी कामगार वर्गांनी केली आहे.
कामगार वर्गांच्या मागण्या :-
1)पर्मनंट कामगारांचा (रेगुलर कामगारांचा )पगार डायरेक्ट कामगार म्हणून जॉईन झालेल्या सर्व कामगारांना विनाअट मिळावी
2)ग्रॅज्युइटी, पेन्शन आदी सुविधाचा लाभ सेवानिवृत्त (रिटायर )होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळावा
3)कामगारांच्या कुटुंबाना सुरक्षेची हमी मिळावी
4)आरोग्य विमा, इन्शुरन्सचा लाभ सर्व कामगारांना मिळावा
5)वेळोवेळी पगारात वाढ करावी
6)रेगुलर /पर्मनंट कर्मचाऱ्यांना जो पगार, ज्या सेवा सुविधा मिळतात त्या सर्व सेवा सुविधा डायरेक्ट कामगार म्हणून जॉईन झालेल्या सर्व कामगारांना मिळावा
