शक्ति ” वाढली. महीलांना न्याय मिळणार ; अत्याचार घटणार*

लोकदर्शन 👉 शिवाजी सेलोकर

*⭕सर्व प्रथम कायदा करण्याची आमदार प्रतिभाताई धानोरकरांनी केली होती मागणी*

चंद्रपूर – महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात शक्ती कायदा दोन्ही सभागृहात एक मताने मंजूर करण्यात आला. या कायद्याची सर्व प्रथम मागणी आमदार वरोरा – भद्रावती मतदार संघाचा महिला आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी केली होती. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महिला अत्याचार रोखण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली होती. हा कायदा आरोपीना शिक्षा व पीडितेला न्याय तसेच महिलांना सुरक्षेचे कवच बनेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यशासनाने, शक्ती हा नवीन कायदा निर्माण केला असून त्यामुळे निर्भयासारखा गुन्हा राज्यात घडल्यास एक महिन्याच्या आत शिक्षा होणार आहे, याशिवाय समाजमाध्यमावर महिलांची बदनामी करणे, ऍसिड हल्ला, विनयभंग यासारखे गुन्हे अजामीनपात्र होणार आहे. हे सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढण्यात येणार असून या साठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणा व स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहे. हा कायदा अतिशय महत्वाचा असून आंध्रप्रदेश च्या धर्तीवर हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. वरोरा मतदारसंघाच्या आमदार प्रतिभा धोनोरकर यांनी सातत्याने हा प्रश्न विधिमंडळात लावून धरला होता. आंध्रप्रदेश च्या धर्तीवर हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यात यावा यासाठी सर्वप्रथम मागणी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनीच केली होती. त्यांनी केलेल्या मागणीची दखल घेऊन तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हा कायदा समजून घेण्यासाठी आंध्रप्रदेश चा दौरा केला होता. त्यानुसार आता महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू होणार आहे, त्यामुळे सर्व स्तरातून आमदार प्रतिभा धानोरकर यांचं कौतुक आणि अभिनंदन होत आहे. अल्पावधीत च आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी महिलांचे अनेक प्रश्न विधिमंडळात लावून धरल्याने महिलांच्या प्रश्नासंबंधी जागरूक आमदार म्हणून त्यांची लोकप्रियता वाढत आहे. आमदार धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे आभार मानले आहे.

*कायद्यातल्या मुख्य तरतुदी कोणत्या?*

– बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
– गुन्हा नोंदवल्याच्या 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर 30 दिवसात तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना 30 दिवस पर्यंत मुदतवाढ मिळेल.
– लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल.
– पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
– महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल.
– लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास जामीनही मिळणार नाही.

*अ‍ॅसिड हल्ल्यासारख्या गुन्ह्यांविरोधात विशेष तरतूद*

अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगाराला 15 वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

*कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणूनही तरतूद*

अनेकदा अशा गुन्ह्यांच्या खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. अशा प्रकरणांवरही शक्ती कायद्यात चाप लावण्यात आला आहे. खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच 1 लाख रुपयांपर्यंत एवढ्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल, यामुळे निर्दोष मानहानीलाही आळा बसेल.