लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
*सोलापूर दिनांक :- १०/११/२०२१ :-* ताडी (शिंदी) दुकाने पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्र राज्याचे प्रशासन विभाग करीत आहे. तसे झाल्यास नाहक निष्पाप गरीब कामगारांना जीवाला धोका निर्माण होणार आहे. म्हणून सोलापूरचे उत्पादन शुल्क अधिक्षक या नात्याने शासनास ताडी (शिंदी) दुकाने पुन्हा सुरू करू नये अशी शिफारस करावे. अशा विनंतीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य ताडी (शिंदी) दुकाने विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने निमंत्रक विष्णु कारमपुरी (महाराज) यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले. आणि परत शासनामान्य ताडी (शिंदी) दुकाने चालु झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्र भर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आले आहे.
मा. अधिक्षक उत्पादन शुल्क सोलापूर यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र राज्यात रमानाथ झा समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ताडी दुकाने (पाम वाईन) या नावाने पुनश्च सुरु करण्याचा धोरण असल्याचे प्रसिध्दी माध्यमातुन समजुन येते. त्यावरून आपणास विनंतीपुर्वक निवेदन करण्यात येते की, महाराष्ट्रात पुनश्च ताडी दुकाने सुरु करणे म्हणजे गरीब कष्ठकरी कामगारांना नाहक्क बळी देणे हेच होणार आहे.
महाराष्ट्रात विशेष करून कामगार वस्त्या, विविध उत्पादन उद्योगाचे कारखाने, असल्याठिकाणी झोपडपट्ट्या, अशा ठिकाणी शासनमान्य ताडींचे दुकाने मोठ्या प्रमाणात होत्या. त्यामध्ये सोलापूर, उस्मानाबाद (धाराशिव), भिवंडी, इचलकंरजी, गडचिरोली, यवतमाळ, परभणी, मुंबई उपनगरी, अहमदनगर, कोकण, नागपुर, सांगली व अशा इतर अनेक जिल्ह्यातील कामगार वस्त्यात ताडी दुकाने चालत होते. परंतु या सरकार मान्य दुकानात भेसळ युक्त विषारी ताडी विक्री होत असे त्यामुळे हजारो गोर गरीब कामगारांचे मृत्यु होऊन त्यांचा संसार उध्दवस्त झाला आहे. असे गंभीर प्रकार असंख्य उघडकीस आल्याने सरकार मान्य ताडी दुकाने बंद करण्याचे आवाज कामगार संघटना, सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष या माध्यतातुन जनतेतुन विशेष करुन महिलांनी आवाज उठविला आणि अनेक वर्षांच्या संघार्षानंतर ताडी दुकाने बंद करण्याचा निर्णय शासनाने सन २०१८ साली घेतला. त्यावेळेपासुन आजपर्यंत सदर ताडी दुकाने बंदच आहेत. ताडी दुकाने बंद असल्याने अनेक गोर गरीबांचे जीव वाचले व संसार साबुत राहिला. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मा. श्री. रमानाथ झा समितीच्या अहवालानुसार ताडीला (पाम वाईन) असे नविन नाव देऊन जर ताडी दुकाने चालु करण्याचा निर्णय घेतल्यास हे अत्यंत चुकीचे व गरीब कष्ठकरी कामगारांचे जीव घेणारे निर्णंय असा होईल. कारण रमानाथ झा यांच्या अहवालानुसार प्रति पाचशे ताडीच्या झाडामागे एक दुकान असे नियमावली ठरविले आहेत. ही नियमावली पुर्वीही होती. परंतु ७/१२ उताऱ्यावर ताडीचे झाडे असलेली खोटी नोंदी करुन अनेक ताडी दुकानांना परवानगी दिल्याचे उघडकीस आली आहे. ताडी दुकाने पुन्हा सुरू करण्याचे धोरण अत्यंत धोकादायक व ठाकरे सरकारला बदनाम करण्याचा धोरण आहे. आणि ठाकरे सरकारला प्रशासनाने दिशाभूल करून उत्पादन वाढविण्याच्या धोरण असल्याचे चुकीची माहिती देऊन परत एकदा गरीबांचे जिव घेणारे ताडी (शिंदी) दुकाने चालु करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाचा व रमानाथ झा समितीचे मुख्य हेतू आहे. असे दिसून येते. या भूमीकेला ताडी (शिंदी) दुकाने विरोधी संघर्ष समिती (महाराष्ट्र) या संघटनेचा पूर्ण विरोध आहे.
तरी माननीयांनी सन २०१८ साली बंद ठेवलेल्या ताडी दुकाने पुनश्च चालू करण्याबाबत कुठलेही निर्णय न घेता ताडी दुकाने चालु करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावी. ही कळकळीची नंम्र विनंती. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात या ताडी दुकाने सुरू करण्याच्या विरोधत आंदोलन करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. असे नमूद करण्यात आले.
संघष समितीचे निमंत्रक विष्णु कारमुपरी (महाराज) यांच्या नेतृत्वाखाली उत्पान शुल्क अधिक्षकांना निवेदन देणाऱ्या शिष्ट मंडळात लक्ष्मीनारायण दासरी, प्रसाद जगताप, शहानवाज कंपली, अनिल दंडगुळे, विठ्ठल कुऱ्हाडकर,, अभिषेक चिलका, गणेश म्हंता, दशरथ नंदाल, नागार्जुन कुसूरकर यांचा समावेश होता.
सदर निवेदनाचे प्रत मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मुंबई व मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि महसुल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंबई यांना पाठविण्यात आले.
*●◆■★●◆■★★■◆◆●●◆■★◆*
*फोटो मॅटर :- महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासन विभागाने ताडी (शिंदी) दुकाने पुर्ववत चालु करण्याचा प्रकार रद्द करावे. अशा मागणीचे निवेदन मा. अधिक्षक श्री. पवार साहेब यांना देतांना संघर्ष समितीचे निमंत्रक विष्णु कारमपुरी (महाराज) व समितीचे पदाधिकारी दिसत आहेत.*
