लोकदर्शन 👉विठ्ठल ममताबादे
उरण दि 5ऑगस्ट काँग्रेसचे नेते नाना भाऊ पटोले यांच्या आदेशानुसार व काँग्रेसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत यांच्या मार्गदर्शनाखाली उरण मधील काँग्रेस कार्यालयासमोर केंद्र सरकारच्या मनमानी कारभारा विरोधात निषेध करण्यात आला.केंद्रातील भाजप सरकारच्या मनमानी कारभारामुळे महागाईचा आगडोंब उसळला असताना जीवनाश्यक वस्तुंवरही जीएसटी लावून सरकार सर्वसामान्य जनतेला देशोधडीला लावू पाहात आहे. बेरोजगारीचा उच्चांक झाला असून तरुणवर्गाचे भवितव्य अंधारात आहे. महागाई, बेरोजगारी व ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला केंद्र सरकारची चुकीची धोरणे कारणीभूत आहेत.तसेच केंद्र सरकारने अग्निपथ नावाची निरर्थक योजना आणली आहे त्यामुळे केंद्र सरकारचा काँग्रेस कार्यालया समोर निषेध करण्यात आला. यावेळी रायगड जिल्हा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिलिंद पाडगावकर, तालुकाध्यक्ष विनोद म्हात्रे, महिला तालुका अध्यक्ष रेखा घरत, शहराध्यक्ष प्रकाश पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या ध्येय धोरणावर आपल्या भाषणातून कडाडून टीका केली.दि.5 ऑगस्ट 2022 रोजी उरण तालुका व शहर काँग्रेस कमिटी तर्फे उरण तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदार नरेश पेडवी यांना निवेदन देण्यात आले. या प्रसंगी काँग्रेसचे जिल्हा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिलींद पाडगावकर,उरण विधानसभा अध्यक्ष भालचंद्र घरत,उरण तालुका अध्यक्ष विनोद म्हात्रे, शहर अध्यक्ष प्रकाश पाटील, सेवादल तालुका अध्यक्ष कमलाकर घरत, जिल्हा उपाध्यक्षा संध्या ताई ठाकुर, जिल्हा सरचिटणीस अंबरीन मुकरी,महिला तालुकाध्यक्ष रेखा घरत,शहर अध्यक्षा श्रीमती अफशा मुकरी,अनुसूचित जाती रायगड जिल्हाध्यक्ष निलेश मर्चंडे,ओबीसी सेल तालुकाध्यक्ष जयवंत पडते,जासईचे काँग्रेस नेते यशवंत घरत,केगाव अध्यक्ष संदानंद पाटील, सुनील काटे, उरण शहर सेवा दल अध्यक्ष शैलेश तामगाडगे ,रमेश पाटील, उरण ओबीसी अध्यक्ष जयंत पडते,मोठी जुई गाव उपाध्यक्ष विनोद कदम, हितेन घरत, मोठी जुई खजिनदार सुभाष जोशी, जासई अध्यक्ष रमेश पाटील,फुंडेचे उपसरपंच चंद्रकांत म्हात्रे, कार्यकर्ते -रणजित पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
काँग्रेस तर्फे करण्यात आलेल्या विविध मागण्या खालीलप्रमाणे
1) जीवनावश्यक वस्तूंवरील GST रद्द करावा.
2) अग्निपथ योजना मागे घ्या.
3) तरुणांना रोजगार उपलब्ध करावेत.
4) ओला दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी 75 हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी.
5) या वर्षाचे पीक कर्ज माफ करावे.
6) फळ बागायतदारांना भरीव मदत द्यावी.
7) खरडून गेलेल्या व गाळ साचलेल्या शेतजमिनीच्या दुरुस्तीसाठी ठोस मदत मिळावी.
