By : Mohan Bharti
नागपूर (दिनांक २ जुलै) : उन्हाळी सुट्टीतील शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वितरित न करता , त्याबदल्यात आहाराचे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय अत्यंत अप्रासंगिक व अव्यवहार्य आहे. बहुतांशी बँका विद्यार्थ्यांचे खाते उघडताना झिरो बॅलन्स खाते उघडत नाहीत. शिवाय मुलांचे आधार कार्ड अपडेट नसल्याने ते लिंक होताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचा प्रभाव लहान मुलांवर मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचे वारंवार आरोग्य मंत्रालयाने सुचित केले आहे. बँक खाते उघडण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष बँकेत घेऊन जाणे , बँकेत गर्दी निर्माण करणे हे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अहितकारक आहे. त्यातच बहुतांशी पालकांचा कोरोना काळातील लाॅकडाऊन मुळे रोजगार बुडालेला असताना दोनशे ते अडीचशे रुपये मानधनासाठी बँक खाते उघडणे व ते आधारशी लिंक करणे हे आर्थिक दृष्ट्या पालकांना न परवडणारे आहे. तसेच ज्यांची खाती आहे त्या बँक खात्यावर नियमित व्यवहार होत नसल्याने बँकेकडून दंडही आकारला जातो. म्हणून शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत मिळणारी रक्कम रोखीने द्यावी. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष ज्ञानदेव हांडे यांनी केली आहे.
अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेचे राज्य सहसचिव महेश गिरी सर यांनी नागपूर विभागात दिली
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) अंतर्गत एक वेळ कल्याणकारी योजनेचा उपाय म्हणून शालेय विद्यार्थ्यांना सन 2021च्या उन्हाळी सुट्टीत धान्य वाटप करायचे होते. पण शाळा सुरू नसल्याने धान्याच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या एवढी रक्कम डीबीटी द्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत चे परिपत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने नुकतेच काढले आहे. हे अनुदान इयत्ता पहिली ते पाचवी करिता 156 रुपये , इयत्ता सहावी ते आठवी करिता 234 रुपये असे देण्यात येणार आहे. बँकेत खाते उघडण्यासाठी एक हजार रुपये लागतात. पालकांची दैनंदिन कार्य व्यस्तता व त्यांच्या मजुरीचे दिवस वाया घालवणे पालकांना अजिबात परवडणारे नाही. म्हणून हा निर्णय रद्द करून विद्यार्थी पोषण आहार अनुदान रोखीने देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेने शिक्षण आयुक्त यांना पत्र लिहून केली आहे.
