लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
आमदार सुभाष धोटेंची मंत्री अतुल सावे, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी.
राजुरा (ता. प्र) :– प्रा. अनिल डाहाके, जिल्हाध्यक्ष ओबीसी सेवा संघ, चंद्रपूर यांचे प्राप्त निवेदनानुसार, महाराष्ट्रात दहावी, बारावीचे निकाल घोषित होवून जवळपास एक महिना उलटला आहे. इतर अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे ग्रामीण भागातील इतर मागास, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा उच्च शिक्षणासाठी शहराच्या ठिकाणी यावे लागते. परंतु शहरात वास्तव्याची सोय नसल्याने विद्यार्थ्यांना हलाकिचा सामना करावा लागतो आणि अनेक विद्यार्थी गरिबीमुळे शहरात येवूच शकत नाही. यास्तव इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात.
ग्रामीण भागातील इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे व अनुसूचित जातीच्या धर्तीवर स्वाधार योजना लागू व्हावी म्हणून अनेक इतर मागास, भटक्या विमुक्तांच्या संघटनांनी आंदोलने केलेत आणि निवेदने देवून शासनाकडे मागणी केली होती. यास अनुसरून इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील १०० मुले, व १०० मुली या मर्यादित प्रतिजिल्हा २०० याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यास दि. २८ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. तसेच जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना व नियमावली निश्चित करण्यासंबंधीने १३ मार्च २०२३ रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक: वगृये- 2023/प्र. क्र. 12 / योजना – 5 याद्वारे प्रशासनास सूचना देण्यात आल्या होत्या. सोबतच अनुसूचित जातीच्या धर्तीवर ईतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात येईल अशी घोषणा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात 29.12.2022 रोजी करण्यात आली होती. मात्र सदरहू संबधाने अजूनही शासन स्तरावर कार्यवाही झालेली नाही.
अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, स्वाधार तथा स्वयंम योजनेसाठी अर्ज करणे सुरू होवून १५ दिवस झालेले आहेत. परंतु आतापर्यंत इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहे तथा स्वाधार योजना सुरू झालेली नाही. महाराष्ट्रात एकाही जिल्ह्यात आतापर्यंत खाजगी इमारत अधिग्रहित केली गेली नाही आणि स्वाधार योजना अजूनही मंत्रिमंळासमोर आलेली नाही. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास असे कळते की शासन फक्त घोषणा करण्यात समोर आहे परंतु इतर मागास प्रवर्गातीत विद्यार्थ्यांसाठी शासन उदासीन आहे. हा संपूर्ण महाराष्ट्रातील इतर मागास प्रवर्ग, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसोबत खेळ आहे.
मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारतात प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह असायला पाहिजे. परंतु आज ४२ वर्षानंतर सुद्धा ईतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. ५२ % इतर मागास प्रवर्ग, भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी युवकांना न्याय मिळत नाही ही महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यात अशोभनीय आहे. करिता राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे व २१६०० विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना तातडीने सुरु करणेबाबत कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी आमदार सुभाष धोटे यांनी राज्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच या मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनाही देऊन हीच मागणी करण्यात आली आहे. या प्रसंगी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष शंतनू धोटे, ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल डहाके, मराठा सेवा संघाचे तालुकाध्यक्ष दिनेश पारखी यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
