लोकदर्शन 👉शिवाजी सेलोकर
चंद्रपूर : जिल्ह्यात सन १९९८ पासून सुरु असलेल्या शाळा न्यायाधिकरणमध्ये चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व वर्धा या पाच जिल्ह्याचा समावेश होता. २० मे २०२२ नुसार शाळा न्यायाधिकरण पुनर्रचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी अधिसूचना प्रसिद्ध करून चंद्रपूर येथील शाळा न्यायाधिकरण कार्यालय बंद करण्याच्या निर्णय करण्यात आला होता. त्यानंतर त्याला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. मात्र तात्पुरती स्थगीती न देता पूर्ववत कायमस्वरूपी चंद्रपूर येथे न्यायाधिकरण कार्यालय सुरु करण्याची मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ अंतर्गत खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवामुक्त, बडतर्फ, पदानवत आणि ज्येष्ठता डावलून दिलेल्या पदोन्नतीच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी शाळा न्यायाधिकरणाची स्थापना झालेली आहे. महाराष्ट्र राज्य आज रोजी नवी मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, सोलापूर, अमरावती, नागपूर आणि चंद्रपूर येथे शाळा न्यायाधिकरण स्थापित करण्यात आले.
चंद्रपूर येथील शाळा न्यायाधिकरण हि आस्थापना बंद करून न्यायाधिकरणातील अभिलेख ताब्यात घेऊन ते संबंधित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करणे हा निर्णय चंद्रपूरकरांकरिता अन्यायकारक आहे. सध्या या निर्णयाला तत्परती स्थगिती देण्यात आली आहे. परंतु हा निर्णय कायमस्वरूपी रद्द करण्याची लोकहितकारी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. या निर्णयामुळे चंद्रपूर येथील शिक्षकांच्या नागपूर येथे जाण्यासाठी वेळ व पैशाची मोठी बचत होणार आहे.
