ओबीसींचे राजकीय आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधी भूमिकेमुळेच संपलं- – हंसराज अहीर

लोकदर्शन 👉 शिवाजी सेलोकर
*मुख्यमंत्र्यांना ओबीसी प्रवर्ग कधीच क्षमा करणार नाही, मुख्यमंत्र्यांना किंमत मोजाविच लागेल- हंसराज अहीर*

चंद्रपूर – ओबीसी समाजाचा इंम्पेरीकल डाटा राज्य सरकार गोळा करु शकले नाही, राज्य सरकारकडे डेटा उपलब्ध असतांना हा डेटा लपवून ठेवत धनदांडग्यांना राजकीय क्षेत्रात प्रस्थापित करण्याचा डाव महाविकास आघाडी सरकारने आखला व स्वतःला ओबीसींचे तारणहार समजणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी या प्रकारावर मौन पाळुन खोटारडेपणाची परीसिमा गाठली. आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रिम कोर्टात योग्य भूमिका न मांडल्यामुळे सुप्रिम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले असे प्रतिपादन पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री तथा भाजपा ओबीसी मार्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी केले आहे. आघाडी सरकारने ओबीसींची बाजू मांडतांना जाणून बूजून कसून केली, टाळले. त्यामुळे सुप्रिम कोर्ट या निर्णयावर आले. यात आघाडी सरकारने युक्तीवाद जाणून बूजून योग्य व मुद्देसुद केला नसल्याचेही अहीर म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाचा डेटा असल्याचे आम. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचीकेवर उत्तरात मान्य केले. येथे आबीसींचा छळ करण्याचा प्रकार समोर आला. हा डेटा न्यायालयात दाखवला त्यानुसार सदर डेटा राज्य ओबीसी आयोगाला उपलब्ध करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले तसेच 15 दिवसाच्या आत या डेटावरून अंतरीम अहवाल तयार करावा व ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यावरून सरकारने ओबीसींची शुध्द फसवणुक करून केंद्र सरकारवर दोषारोप ठेवण्याचे काम केले आहे.
भाजपा तसेच पंतप्रधान मान. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासात महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. ओबीसींच्या हिताचे अनेक निर्णय मान. प्रधानमंत्र्यांनी घेतले आहेत. याऊलट राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने(शिवसेना-राष्ट्रवादी काॅंग्रेस-काॅंग्रेस) ओबीसींचा घात करण्याचा प्रयत्न सदोदीत केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत केलेले षडयंत्र असून मुख्यमंत्र्यांना ओबीसी समाज कधीच क्षमा करणार नाही व ओबीसींचा आरक्षणाचा अधिकार भाजपा मिळवून देणारच, मुख्यमंत्र्यांना याची किंमत मोजावीच लागेल असेही हंसराज अहीर यांनी म्हटले आहे.