लोकदर्शन सांगली ; आटपाडी👉राहुल खरात
24 नोव्हेंबर, 2001 पूर्वीच्या मान्यता असणाऱ्या 78
महाविद्यालयामध्ये पाठीमागील 22 वर्षापासून बिन पगारी प्राध्यापक व प्रशासकीय सेवक म्हणून सेवा करत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी, ” आम्हाला 100 टक्के अनुदान द्या, नसेल तर विष देऊन कुटुंबासह मारून टाका.” अशा पद्धतीचा आक्रोश शासनाच्या दरात आझाद मैदान, मुंबई येथे पाठीमागील 6 फेब्रुवारी, 2023 पासून सुरू केला आहे. हा आक्रोश व्यक्त करत बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केलं आहे. आज या बेमुदत धरणे आंदोलनाचा सहावा दिवस आहे.
शासनाने 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी कायम विनाअनुदानित तत्त्व हे धोरण स्वीकारले आहे मात्र त्यापूर्वीची मान्यता असणारे सर्व महाविद्यालयातील अनुदान तत्त्वावरील मान्यता असणारी आहेत त्यामुळे अशा 73 महाविद्यालयांना शासनाने अनुदान दिले पाहिजे यासाठीचा लढा पाठीमागील पंधरा वर्षापासून सुरू आहे मात्र वेळोवेळी सत्तेवर येणार सरकार, त्यांचे उच्च शिक्षण मंत्री व वित्तमंत्री यांच्याकडून मिळणारी आश्वासने व त्यानंतर त्याकडे जाणीवपूर्वक केले जाणारे दुर्लक्ष, यामुळे सदर प्राध्यापक व प्रशासकीय सेवक वर्ग यांच्या सहनशीलतेचा अंत झालेला आहे. त्यामुळे आता काहीही झालं तरी 100 टक्के अनुदान देण्यासंदर्भातील अध्यादेश महाराष्ट्र शासनाने काढल्याशिवाय आझाद मैदानातून कोणी ही आपल्या घराकडे जायचं नाही, असा ठाम निश्चय करून आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. सदर आंदोलनास विविध समाजातील अनेक राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे.
