लोकदर्शन 👉मोहन भारती
राजुरा :– पोलीस पाटील हे पद शासन, प्रशासन व जनता यांच्यामधील अत्यंत महत्वाचा दुवा आहे. गावामध्ये कायदा, सुव्यवस्था, जातीय सलोखा राखणे, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदतकार्य करणे, शासकीय अभियानात प्रत्यक्ष सहभाग, अवैध्य धंद्याना प्रतिबंध करणे, गावातील सण उत्सव शांततेत पार पाडणे अशी अतिशय महत्त्वाची भूमिका ते बजावित असतात. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या रास्त असून सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी लोकप्रिय आमदार सुभाष धोटे यांनी राज्यातील पोलीस पाटील मोर्चाला संबोधित करताना राज्य सरकारकडे केली आहे.
या प्रसंगी मोर्चेकऱ्यांनी पोलीस पाटीलांचे मानधन दरमहा किमान रु. १८ हजार रुपये करावे, निवृत्तीचे वय ६० वर्षावरुन ६५ वर्षापर्यंत करावे, निवृत्ती नंतर किमान ५ लाख रुपये ठोस रक्कम मिळावी, ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ मध्ये दुरुस्ती करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे, नुतनिकरण पहिल्या पाच वर्षानंतर पुढे कायमचे बंद करावे, गृह व महसुल विभागातील पद भरती व त्यांना ५ % आरक्षणाचा लाभ मिळावा, शासनातर्फे ५ लाख रुपयाचा विमा उतरवण्यात यावा, त्याचे हप्ते शासनातर्फे भरण्यात यावे, शासनाकडुन त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना मेडिक्लेम मिळावा, प्रवास भत्ता व स्टेशनरी साहित्य खर्चासाठी दरमहा ३ हजार रुपये मानधन मिळावे, पोलीस स्टेशन व पोलीस चौकी असलेल्या व नव्याने शहरीकरण झालेल्या गावातील कार्यरत पोलीस पाटीलांना त्यांच्या निवृत्तीकाळा पर्यंत कायम ठेवण्यात यावे, त्यांची पदे खंडित करु नयेत अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन त्या पुर्ण कराव्यात असे मत आ. धोटे यांनी केले.
या प्रसंगी महाराष्ट्र राज्य गाव कामगार पोलीस पाटील संघाचे राज्य अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे, नागपूर विभाग कार्यकारी अध्यक्ष हरिभाऊ पहानपटे, चंद्रपूर जिल्हा सचिव विजय पाध्ये, राजुरा तालुका अध्यक्ष बाळकृष्ण पिंगे, तालुका उपाध्यक्ष धर्मराज उरकुडे, तालुका सचिव संजय रेगुंटावार, सतीश राठोड, धनपाल उपरे, उमेश देठे, जितेंद्र जिवणे, आनंद नगराळे, सुवर्णा कावळे, निता खणके, पपिता भसारकर यासह महाराष्ट्रातील पोलीस पाटील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
