लोकदर्शन 👉 मोहन भारती
⭕केंद्र सरकारने नॉन क्रिमिलेअर मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत करावी*
⭕*२७% राजकीय आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक*
⭕*केंद्र सरकार अंतर्गत ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित व्हावे*
⭕खासदार बाळू धानोरकरांनी वेधले संसदेचे लक्ष*
चंद्रपुर : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार विविध संसदीय आयुधांचा वापर करत लोकसभेत अनेक जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडत आहेत. अभ्यासपूर्ण बोलणारे व लोकांचे प्रश्न सभागृहात मांडणारे खासदार अशी प्रचिती असलेले खासदार बाळू धानोरकर यांनी नियम ३७७ अन्वये ओबीसींच्या प्रश्नांवर पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. या पार्श्वभूमीवर घटनेतील अनुच्छेद २४३ (ड) (६) व २४३ (ट) (६) मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक आणल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळू शकेल असे खासदार बाळू धानोरकर म्हणाले. आर्थिक दृष्ट्या मागास समाजाला १० टक्के आरक्षण देताना ज्या प्रकारे सरकारने पाऊले उचलली त्याच पद्धतीने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटना दुरुस्ती करत मिळवून द्यावे असे देखील खासदार बाळू धानोरकर यांनी मांडले. ओबीसींची नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्नाची मर्यादा ही आठ लाख रुपये इतकी आहे. त्यात दर तीन वर्षांनी वाढ होणे अपेक्षित असते. मात्र मोदी सरकारचा गेल्या पाच वर्षाच्या काळात ही क्रिमिलियरची मर्यादा न वाढल्याने ओबीसी समजावर अन्याय होत आहे. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने नॉन क्रिमिलेअर मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत करावी अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी आज संसदेत केली.
ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी देशातील अनेक राज्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार करण्यात आली आहेत. त्याच धर्तीवर केंद्र सरकार अंतर्गत ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित व्हावे ही अत्यंत महत्वपूर्ण मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली. सद्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात बंजारा व बुरड या दुर्लक्षित समाजांच्या प्रश्नाकडे संसदेचे लक्ष वेधल्याने काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांची सर्वच स्तरातून प्रशंसा होत आहे. खासदार बाळू धानोरकरांचे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर केलेली अभ्यासपूर्ण भाषण देखील चर्चेत आहे. मोदी सरकारचे चीन विषयक व्यापार धोरणावर लोकसभेत प्रश्न विचारल्यानंतर चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची भाजप नेत्यांची वल्गना फोल असल्याचे निदर्शनास आणून देत मोदी सरकारची त्यांनी चांगलीच कोंडी केली. चौफेर, चौकस, परखड आणि अभ्यासू मांडणी करणारे महाराष्ट्रातील खासदार अशी बाळू धानोरकर यांची प्रतिमा संसदेत तयार झाली आहे. ओबीसींच्या प्रश्नांची नियम ३७७ नुसार अभ्यासपूर्ण मांडणी करत खासदार बाळू धानोरकर यांनी आपली चुणूक दाखवून दिली आहे.
