लोकदर्शन 👉मोहन भारती
राजुरा, प्रतिनिधी : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असताना उच्च शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांचा कार्यभार व पदमान्यता निश्चित करताना अनेक त्रुटी राहिल्याने महाविद्यालयांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिक्षकांचा कार्यभार निश्चित करून पदमान्यतेतील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी गोंडवाना यंग टीचर्स संघटनेने नागपूर विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. संतोष चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे प्राध्यापकांचा कार्यभार निश्चित करताना अनेक प्राध्यापकांना संरक्षित श्रेणीत टाकण्यात आले असून विविध महाविद्यालयांतील रिक्त पदे गोठविण्यात आली आहेत. परिणामी, शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ मध्ये अनेक महाविद्यालयांना शासनाकडून तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांनाही मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे शिक्षक कार्यभार व पदमान्यतेबाबत गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
या संदर्भात गोंडवाना यंग टीचर्स संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संजय गोरे, कोषाध्यक्ष डॉ. जनार्दन काकडे आणि विभाग समन्वयक डॉ. शरद बेलोरकर यांनी सहसंचालक डॉ. संतोष चव्हाण यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी मार्गदर्शक प्राचार्य डॉ. लालसिंग खालसा व प्राचार्य डॉ. देवेश कांबळे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
संघटनेने निवेदनात नमूद केले की, मानव विज्ञान शाखेत पूर्वी सामाजिक शास्त्र विषयांसाठी प्रति वर्ग १५ पिरेडचा कार्यभार होता. मात्र नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार हा कार्यभार प्रति विषय सुमारे ५८ पिरेडपर्यंत वाढला असूनही प्राध्यापकांची संख्या केवळ एकच ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ किंवा घड्याळी तासिका तत्त्वावरील अतिरिक्त पदांना मंजुरी देणे आवश्यक आहे.
तसेच वाणिज्य व विज्ञान शाखांमध्येही कार्यभार वाढूनही प्राध्यापकांची पदे कमी करण्यात आल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले. इंग्रजी व मराठी भाषेच्या विषयांमध्येही कार्यभाराच्या गणनेत विसंगती असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात भाषांना महत्त्वाचे स्थान असताना संबंधित विषय शिकविण्यासाठी आवश्यक शिक्षकांची उपलब्धता प्रश्नचिन्हाखाली आली असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
पदमान्यता देताना कोणते निकष व आधार वापरण्यात आले आहेत, याबाबत स्पष्टता नसल्याने राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांचा कार्यभार निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करावे तसेच पदमान्यतेतील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
यावेळी सहसंचालक डॉ. संतोष चव्हाण यांनी संघटनेच्या मागण्या शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.
