By : Dharmendra Sherkure
वरोरा : पारधी समाज हा पूर्वी भटकंती करून वन्य पशु पक्षांची शिकार करून यावर आपली उपजीविका भागवत असे.परंतु शासनाने शिकारीवर कायम स्वरुपी बंदी घातल्याने पारधी समाजावर उपासमारीची वेळ आली आहे. समाजातील काही लोकांनी पोटाची खळगी भरण्यासाठी शासकीय वनजमिनींचा ताबा घेऊन शेती कसत आहे. त्या शेतजमीनिचे आम्हालाही मालकी हक्काचे पट्टे द्यावे या मागणीचे निवेदन आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र शेरकुरे यांच्या नेतृत्वाखाली वरोरा तहसीलदार यांना देण्यात आले.
वरोरा तालुक्यातील येंन्सा ग्रामपंचायत अंतर्गत कोंढाळा पारधी टोला हे गाव येते. ,पारधी समाजाची जेमतेम दहा बारा घरांची वस्ती असुन अतिक्रमित शेती करतात, अनेकदा ग्रामपंचायत वन हक्क समिती कडे पट्ट्यासाठी अर्ज केले परंतु गावातील पुढारी ,सरपंचांनी जातीयवादी द्वेष भावनेतून फेटाळून लावल्याचे पारधी बांधव सांगतात,सन 1980 पासून सातबारा वर अतिक्रमणाच्या नोंदी असल्याने आम्ही वन हक्क कायदा (2006) नुसार पट्याचे हक्कदार आहोत असे तेथील पारधी समाजाचे म्हणने आहे, मालकी हक्काचा सातबारा नसल्याने शासनाच्या सोयीसुविधांचा लाभ मिळत नाही, तसेच शेती करण्यासाठी लागणारी आर्थिक पैसा सोसायटी किंवा बॅंका कर्ज देत नाही, त्यामुळे आमचा विकास खुंटला आहे अशी व्यथा पारधी बांधवांनी वरोरा तहसीलदार योगेश कौटकर यांचेकडे मांडली , पावसाळ्यात ये जा करण्यासाठी रस्ता नाही,जो आहे तोही बेलगाव सन प्लॅग कोळसा खदानिच्या जमिनीतुन पाणी उपसा करण्यासाठी बोर मारणाऱ्या जड वाहतुकीमुळे रस्ता पुर्ण उद्ध्वस्त झाला असून रहदारी करिता डांबरीकरण मजबूत रस्ता बांधण्याची मागणी करण्यात आली तसेच पारधी टोला येथे फ्लोराईड युक्त पाणी पित असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ म्हणून जल शुद्धीकरण मशिन द्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा ग्रामपंचायतीने करावा , पारधी बांधवांना संजय गांधी निराधार योजना, अंत्योदय योजना, पारधी आवास योजना,शबरी घरकुल योजना,यांचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी तहसीलदार यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली यावेळी धर्मेंद्र अंकुश शेरकुरे, गजानन कारु पवार,वैशाली पवार, अर्चना पवार, आदी समाज बांधव उपस्थित होते.
