लोकदर्शन बीड ;👉राहुल खरात
शासनाने दिनांक २७ मार्च रोजी २०२३ रोजी शासन निर्णय काढून कांदा शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल रक्कम रू. ३५० प्रामणे अनुदान देण्याचे प्रसिध्द केलेले आहे व त्यानुसार कार्यवाही सुरू केली आहे. पण यामध्ये काही जाचक अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी एक लेट खरीप मधील लाल कांद्याला अनुदान देय आहे. वास्तविक पाहता लेट खरीप म्हणजेच ऑगष्ट, सप्टेंबर किंवा ऑक्टोंबर मध्ये लागवड किंवा पेरणी केलेला कांदा. वास्तविक पाहता मराठवाडा आणि इतर भागातील जिल्ह्यात लेट खरीप मध्ये जास्तीत जास्त हरणा/ फुरसंगी कांद्याची लागवड केली जाते कारण पाऊस कमी झालेला असतो. मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने व हलकी जमीन जास्त असल्याने हारणा किंवा फुरसंगी कांद्याची लागवड जवळपास ९० टक्के होते. दुसरी एक जाचक अट आहे ती म्हणजे ७/१२ वर पिक पाहाणी नोंद असणे आवश्यक आहे. जवळपास ८० टक्के शेतकऱ्यांनी ई पिक पाहाणी केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या ७/१२ वर कांदा लागवड नोंद नाही. यासाठी शेतकरी तलाठी कार्यालयात चकरा मारत आहेत पण तलाठी काहीच करू शकत नाहीत. तलाठी सांगत आहेत की, आम्ही पिक पेरा प्रमाणपत्र देत नाहीत व दिले तरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्विकारायला तयार नाही. तसेच शेतकऱ्यांचे पिक पेरा स्वंयघोषित प्रमाणपत्र सुध्दा कृषी उत्पन्न बाजार समिती घेत नाही. अशा जाचक अटीत शेतकरी अडकून बसलेले आहेत. त्यातच शासनाने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २० एफ्रिल केलेली आहे. या सर्व प्रकारास कंटाळून शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कृषीमंत्री यांना शेतकरी, संघटना यांनी निवेदन पाठवणे सुरू केले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यासाठी प्रती क्विंटल रक्कम रु.३५० प्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे त्याबद्दल आपले हार्दिक हार्दिक अभिनंद व धन्यवाद. आपल्या शासन निर्णयात क्रमांक ii मध्ये लेट लाल खरीप कांदा असे उल्लेखित केलेले आहे. वास्तविक पाहता काही भागात (मराठवाडा) लेट खरीप मध्ये व त्यानंतर जास्तीत जास्त कांदा हरणा/ फुरासंगी लागवड होतो. त्यामुळे मराठवाडा आणि इतर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहतील. अम्हाला यामध्ये बदल होवून लाल व इतर वाण असा उल्लेख अपेक्षित आहे. तसेच क्रमांक x नुसार ७/१२ उताऱ्यावर पिक पाहणी नोंद असने असा उल्लेख केलेला आहे. वास्तविक पाहता मराठवाड्यात जवळपास ६० टक्के पेक्षा जास्त शेतकऱ्यानी ई पिक पाहाणी केलेली नाही. तरी कृपया या दोन अटीमध्ये बदल व्हावा अशी अपेक्षा आहे.
शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे पण त्यात खैराची मेख घातलेली आहे. त्यामुळे फक्त १० ते २० टक्के शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. अशी मेख ठोकुन काही अधिकारी व कर्मचारी सत्तेतील सरकारला बदनाम करण्याचे काम करत आहेत. जे दोषी अधिकारी, कर्मचारी यांना निलंबित करायला पाहिजे. शेतकऱ्यांना थोडी फार मदत द्यायचे झाले की, नियमावलीत मेख मारणारे अधिकारी, कर्मचारी यांना शेतकरी मायबाप कधीच दिसत नाहीत. फक्त स्वतःचा स्वार्थ आला की आम्ही शेतकरी पुत्र म्हणून मिरवतात.
संजय ज्ञानोबा शिंदे
सचिव – हिंद संस्था नेकनूर,
ता. जि. बीड.
