By : Shankar Tadas
कोरपना :
स्वस्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून देशातील 80 कोटीपेक्षा अधिक जनतेला दरमहा मोफत धान्य वाटपाची योजना सध्या सुरू असून आणखी वर्षभर मोफत धान्य वाटप होत राहणार आहे.त्यासाठी दोन लाख कोटी रुपये केंद्र शासन खर्च करणार असल्याचे नुकतेच घोषित झाले. यामुळे गरीब कुटुंबाला मोठाच आर्थिक आधार मिळतो आहे. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याने शासनाच्या उद्देशाला गालबोट लागत असल्याचे दिसून येते. साखर आता पॅकेटमधून दिली जाते. मात्र गहू, तांदूळ, डाळ आदीचा दर्जा बहुतेक वेळा अत्यंत निकृष्ट दिसून येतो. पशुही या धान्याला खाऊ शकणार नाही अशा अवस्थेत हा माल स्वस्त धान्य दुकानात पाठविला जातो. लाभार्थी तो घेण्यास नकार देतात. अशावेळी दुकानदाराची पंचाईत होते. लोक कोणाला बोलणार. ग्रामपंचायतस्तरीय दक्षता समिती याकडे लक्ष देऊ शकते. ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील, सरपंच, पत्रकार आदी या समितीत असतात. अध्यक्ष व इतरांचे लागेबांधे अधिकारी वर्गासोबत असल्यामुळे प्रकरण वर जात नाही. हा प्रकार तसाच सुरू राहतो.
कोरपना तालुक्यातील बोरी नवेगाव येथे सरकारी स्वस्त धान्य दुकानात नियमित धान्य वाटप आज सुरू होते. दरम्यान काही पोत्यामध्ये अत्यंत निकृष्ट तांदूळ, ज्यात दगडमाती, गिट्टी दिसून आली, आणि या तांदळाला काळपट रंग दिसून आला. ते पाहून कोणीच तो खाऊ शकत नाही. गहू अगदीच किडीने पोखरलेला आणि धूळ लागलेला. असे धान्य दिल्यास नक्कीच लोक धन्यवाद देणार नाही. शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून असेच निकृष्ट धान्य खरेदी केले असेल तर दर्जा सांभाळणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही असे म्हणावे लागेल. ही नित्याची बाब झाली आहे. याकडे लोकप्रतिनिधीनी त्वरित लक्ष देऊन संबंधित अधिकारी यांना धारेवर धरले पाहिजे. दक्षता समितीने सविस्तर तक्रार अन्न पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे देणे अपेक्षित आहे. तालुकास्तरीय यंत्रणेने स्वतःच या समस्येची दखल घेत प्रत्यक्ष पाहणी करून दोषीवर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.