लोकदर्शन👉 प्रतिनिधि
राजुरा तालुक्यातील नोकरी खुर्द ग्रामपंचायत हद्दीत 1994- 95 मध्ये आदिवासी कुटुंबाची 40 हेक्टर जमीन खरेदी दाखवून, त्या जागेवर कंपनीने कर्मचारी निवास ,मायनिंग कार्यालय ,डिझेल पंप ,यासह शेकडो इमारती ग्रामपंचायत ची पूर्वपरवानगी नाहरकत न मिळवता बांधकाम केले. वापर जागेचा अ कृषक आदेश चुकीच्या पद्धतीने प्राप्त करून. नगररचना विभागाची नकाशाला मंजुरी नसताना, सार्वजनिक रस्त्यावर अवैध बांधकाम शेकडो कोटीचे खर्च करून बांधण्यात आले. याबाबत कर आकारणी असेसमेंट मध्ये पाच कोटी छप्पन लाखाचे बांधकाम केल्याचे, व ए टाईप ते एफ टाईप पर्यंत बांधकामाचे क्षेत्र चुकीच्या पद्धतीने दाखवून तीनपट क्षेत्रात बांधकाम असताना ,अल्प क्षेत्र दाखवण्यात आले. व एकमुस्त तड जोड कर आकारणी 1995 पासून 2019 पर्यंत तीन वेळा करारनामा लिहून 88 हजारापासून एक लाख 11 हजार पर्यंत कर आकारणीचे रक्कम दाखवण्यात आली मात्र जो करार झाला त्या करारनामा पेपरवर मुख्य कार्यपालन अधिकारी गट विकास अधिकारी सरपंच सचिव यांच्या स्वाक्षरी झालेल्या नाही व नियमाप्रमाणे कर आकारणीची कारवाई न करता ग्रामपंचायतच्या कर उत्पादनाला चुना लावण्यात आला यामुळे गावाच्या विकासाचे मोठे नुकसान गावकऱ्यांना सहन करावे लागत आहे महत्वाचे म्हणजे ग्रामपंचायतकडे बांधकामाचे कागदपत्र उपलब्ध नाही असेसमेंट नुसार सहा आरसीसी इमारत बांधकाम नमूद आहे मात्र त्या ठिकाणी शेकडो इमारती पेट्रोल पंप विज प्रकल्प वाणिज्य वापर इमारती स्फोटक द्रव्य इत्यादी इमारती असताना फक्त कागदपत्री ६ इमारती दाखवून ग्रामपंचायत कर भरण्यास कंपनीने कर बुडविण्याचा प्रकार केला 2019 ते 2023 मध्ये कर मागणी एक लक्ष 11 हजार रुपये दाखवण्यात आली मात्र नियमाप्रमाणे कर निर्धारण मूल्यांकन गेल्या 25 वर्षापासून ग्रामपंचायतीने केलेले नाही नेमके या क्षेत्रातील बांधकाम कोणत्या सर्वे नंबर मध्ये झाले ती जमीन खाजगी महसूल की वन विभागाची याची नोंद नाही ग्रामपंचायत क्षेत्रात विकासाची कामे गेल्या 30 वर्षात या पंचकोशीत माणिकगड सिमेंट कंपनीने केलेले नाही या परिसरातील गावे विकासापासून कोसो दूर आहे कंपनी गावाचा हक्काचा कर देण्यामध्ये देखील चुकीची माहिती ग्रामपंचायत तिला देऊन विकासात बाधा व गावकऱ्यांना रोजगारापासून वंचित केल्यामुळे गावातील आदिवासी नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असून केंद्र शासनाच्या पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा 1996 भुरीया समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 4 मार्च 2014 अंतर्गत पेसा कायदा तरतुदीनुसार गौण खनिज नियम 2014 बाब 32 ( 8 ) नुसार आदिवासींच्या जीवनशैलीवर परिणाम होत असल्याने स्थानिक अधिवाशांनी कंबर कसून पेसा अंतर्गत विशेष ग्रामसभा नोकरी व आसापुर ग्रामपंचायत येथे ग्रामसभेची आयोजन पेसा कायदा अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने सिलिंग जमीन दाखवून थेट आदिवासींची जमीन कंपनीने खरेदी व्यवहार करीत आपल्या नावाने फेरफार केल्या व आदिवासींना बेघर केल्याबद्दल तेरा आदिवासी कुटुंबांनी तीस हेक्टर जमीन परत मिळवण्यासाठी ग्राम पंचायतीच्या प्रशासकाकडे एक महिन्याच्या आत विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्याची मागणी केली असून नियमाप्रमाणे एक महिन्याचे आत ग्रामसभा आयोजन न केल्यास कुटुंबासह ग्राम पंचायत पुढे ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा नोकारी व कुसुंबी येथील महादेव कुडमेथे गणेश सिडाम रामदास मंगाम अय्या गेडाम मारू सिडाम भोजू आत्राम यांनी दिला आहे
