दि 1/4/2021 शिवाजी सेलोकर
चंद्रपूर:- केपीसीएलच्या बरांज खुल्या कोळसा खाणीस जिल्हा प्रशासनाने दिलेली उत्खननाची परवानगी रद्द करावी या प्रमुख मागणीस घेवून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा करोडो रूपयांचा प्रलंबित मोबदला त्वरीत द्यावा, कामगारांचे थकीत वेतन तातडीने निर्गमित करावे, बरांज या गावाचे पुनर्वसन लोकभावनांचा आदर करून सुचविलेल्या स्थळावर अविलंब करावे या व इतर महत्वाच्या मागण्यांसाठी सुमारे 35 किमी. अंतर पायी चालुन प्रकल्पग्रस्त, ग्रामस्थ व कामगारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना 26 मार्चला निवेदन सादर केले होते. या पैदल मार्चच्या पाश्र्वभुमिवर केपीसीएल प्रबंधनाने कांमगारांना नियुक्तीपत्र तसेच 3 महिन्यांचे थकीत वेतन देण्याचा खटाटोप चालविला असला तरी हा प्रकार केवळ मलमपट्टी करणारा असल्याने केपीसीएल बरांज कोल माईन्स विरूध्द पुकारल्या गेलेले हे आंदोलन न्याय मागण्यांच्या पुर्ततेशिवाय थांबणार नाही असा खणखणीत इशारा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दिला आहे.
कोळसा उत्खननाची परवानगी रद्द करणे ही अग्रक्रमावरील मागणी आहे. या परवानगीमुळेच केपीसीएल प्रबंधन प्रकल्पग्रस्त व कामगारांवर अन्याय करण्याची भुमिका अवलंबित आहे. त्यामुळे या कंपनीलाा दिलेली उत्खनन परवानगी रद्द करून नाक दाबण्याची कारवाई जिल्हा प्रशासन जोवर करीत नाही तोपावेतो प्रकल्पग्रस्त व कामगारांच्या न्याय मागण्यांची पुर्तता होणे शक्य नसल्याने मागण्या पूर्ण होईस्तोवर आंदोलन सुरू ठेवू अशी ठाम भुमिका हंसराज अहीर यांनी व्यक्त केली आहे.
पदयात्रा आंदोलनानंतर केपीसीएल व्यवस्थापनाने कामगारांना जे नियुक्तीपत्र दिले ते कराराचा भंग करणारे असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. बीसीएमएल नामक तिसऱ्याच कंपनीचे गठन करून करार भंग करण्याचे पाप कंपनीने केल्यामुळे हे नियुक्तीपत्र कामगारांनी नाकारले आहे. प्रकल्पग्रस्तांची, कामगारांची अशा प्रकारची फसवणुक कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही असा इशारा देतांनाच कंपनीने कामगारांचे 3 महिण्यांचे दिलेले थकीत वेतना व्यतिरीक्त उर्वरीत महिण्यांचेही वेतन अविलंब द्यावे, नौकऱ्यात आणखी वाढ करावी, 804 प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 145.70 कोटी रू. प्रलंबित मोबदला त्वरीत उपलब्ध करावा. कोणत्याही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची, कामगारांची कट कारस्थान करून फसवणुक करण्याचा कोणताही प्रयत्न हाणुन पाडला जाईल. कंपनीने या मागण्यांसदर्भात घेतलेल्या कसल्याही निर्णयासंबंधात परस्पर निर्णय न घेता जिल्हा प्रशासनाचे प्रतिनीधी तसेच प्रकल्पग्रस्त प्रतिनीधी व शेतकरी व कामगार यांच्या माध्यमातुनच घेतले जावे असेही पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
