वेकोलीच्या वृक्षलागवड घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा. ⭕आ. सुभाष धोटेंची मागणी.

लोकदर्शन 👉 मोहन भारती

राजुरा :– चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील वेकोली च्या ४ क्षेत्रात पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन निकषानुसार वृक्ष लागवड करण्याकरिता काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया व वृक्ष लागवडीत झालेल्या घोटाळ्याची केंद्रीय गुन्हे अन्वेशण विभागाकडून चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात यावे. यासाठी शिफारस करण्याची मांगणी आमदार सुभाष धोटे यांनी पत्राद्वारे ववेस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड कोल ईस्टेटचे अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक श्री.मनोज कुमार यांची भेट घेऊन केली आहे. स्वतःच्या आर्थिक फ़ायद्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करण्याचे आपराधिक कार्य कंपनी प्रशासनाने केले असून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ चे कलम १५ व पोटकलम २ अन्वये ते सक्षम कारावास व शिक्षेस पात्र आहेत असे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
याबाबत माहिती अशी की चंद्रपूर जिल्हयामध्ये वेकोली च्या मुख्यत्वे ४ एरिया क्षेत्रीय खाणी आहेत. चंद्रपूर वेकोली – बल्लारपुर वेकोली – वणी वेकोली ताडाली आणि माजरी-एकोना वेकोली इत्यादी ठिकाणी पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन निकषानुसार वृक्ष लागवड करण्याकरिता निविदा काढण्यात आली होती. वृक्ष लागवडीचे काम मध्यप्रदेश राज्य वनविकास निगम कार्यालय, छिंदवाडा येथील मध्यप्रदेश सरकारच्या अधिनस्त कंपनीला मंजूर झाले. परंतु सदरहू कंपनीने निकषानुसार, करारात नमूद केलेली विशिष्ट जातीची वृक्ष लागवड न करता मनमानी पद्धतीने काही प्रमाणात वृक्ष लागवड केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे.
आमदार सुभाष धोटे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, कराराप्रमाणे १० लाख झाड़े प्रत्यक्ष लावलेली नाही आणि झाड़े कागदोपत्री लावल्याचे दाखवून मुख्य महाप्रबंधक एरिया बल्लारपुर – चंद्रपूर – वणी वेकोली ताडाली – माजरी/एकोना वेकोली आणि वणी नार्थ एरिया एकूण यांनी २५ कोटी रूपयाचा भ्रष्टाचार केला आहे.
औद्योगिकणामुळे जल, वायु आणि ध्वनी प्रदूषण वाढल्याने, धूलिकण वाढ, वातावरणात विषारी घटक पसरल्याने दमा, ब्रोकयटीस, हृदयरोगीची संख्या वाढली आहे. थकवा, चक्कर, उलटी येणे, पोटदुखी, श्वसनाचे त्रास, ब्लुबेबी सिंड्रोम, ऑक्सिजनची कमतरता, मानसिक समस्या निर्माण होत आहेत. कॅन्सर, बोनमेरो क्षती, लुकेमिया, एनेमिया, लिव्हर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेनला हानिकारक ठरत आहे.
या प्रकरणी जल, वायु आणि ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात संबंधित यंत्रणा/शासनामार्फत कोणतीही कारवाई वा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना न करण्यामागची कारणे शोधण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.