लोकदर्शन उरण ÷विठ्ठल ममताबादे
उरण दि १० ऑक्टोंबर सन २००५ मधे उरण, पेण व पनवेल तालुक्यातील ४५ गावामधे विशेष आर्थीक क्षेत्र स्थापन्याकरीता महाराष्ट्र शेतजमिन अधिनीयम १९४८ चे कलम ६३ अनुसार व तेव्हाचे विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे दिं. १६ जुन २००५ चे परवानगी नुसार जमिन मिळकती मे मुंबई इनटीग्रेट एस. ई.झेड लि. कंपनीला खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सदरची कंपनी १५ वर्षामधे सदरच्या जमीन मिळकतीवर प्रकल्प उभा करण्यास असमर्थ ठरली तर सदरची जमिन मिळकत ज्या शेतकऱ्याकडुन विकत घेतली आहे त्या शेतकऱ्यांना त्यांनी मागणी केल्यास सदर जमिन मिळकत कंपनीकडुन मुळ किंमतीस परत विकत घेण्याचा अधीकार राहील.अशा प्रकारे कंपनीने खरेदी केलेली जमिन मिळकत १५ वर्षात न वापरल्यामुळे मार्च २०२२ पासुन ५२३ शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांजकडे कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिन मिळकती परत करण्याकरता उरण, पेण, पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यां तर्फे चौकशी अर्ज दाखल केले. त्यावर सुनावणी होऊन फेब्रुवारी २०२३ मधे प्रकरण अंतीम आदेशाकरीता ठेवण्यात आले.
आत्ता जिल्हाधीकारी अलीबाग मार्फत फक्त ५२३ शेतकऱ्यांच्याच शेत जमिनी परत देणे बाबत कागदोपत्री पुरावे संबंधीत तलाठी व तहसीलदार यांज कडुन मागवीले आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी जमिन परत मिळणेकरीता अर्ज दाखल केले आहेत त्यांच्याच बाबतीत सदरची कार्यवाही चालू झाली आहे. त्यामुळे “तुमचे होईल तेच आमचे होईल” अशी भाषा करणारे शेतकरी पुढे पस्तावतील त्याची नोंद घ्यावी. आत्ता अलिबाग – विरार कॉरीडॉर करीता सेझ कंपनीचे नावाने जमिन मिळकती असल्यामुळे कंपनीला नोटीसा निघाल्या आहेत व इतरही प्रकल्पाला सेझला विकलेल्या जमिनी भूसंपादीत होणार आहेत. तरी बाकीच्या २००० शेतकऱ्यांनी व्यक्तीशः अर्ज दाखल करावे व सेझने घेतलेल्या जमिनी परत मिळविण्याचे प्रयत्न करावेत. अन्यथा पश्चातापाची वेळ येईल असे ऍड.दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिलेल्या प्रसीद्धी पत्रकामधे म्हटले आहे.
