गँगवॉर…

👉 लोकदर्शन
गँगवॉर हा शब्द महाराष्ट्राला अपिरिचित नाही. पण, मी ज्या गँगवॉरबद्दल लिहीणार आहे. तो मात्र तुम्हांला चकित करेल. हा आहे पोलीसांमधील गँगवॉर.

पोलीस दलामध्ये अनेक वर्षांपासून आय.पी.एस. मध्ये दोन गट आहेत. आय.पी.एस. हे जास्त करुन अमराठी असल्यामुळे शासन कोणाचेही असो दादागिरी मात्र अमराठी अधिका-यांचीच चालते. मराठी अधिका-यांना चांगले पोस्टींग मिळवायलाही हातापाया पडायला लागतात. त्यात गेल्या दिड ते दोन वर्षांमध्ये जयस्वाल साहेबांनी एक स्वत:ची गँग तयार केली आहे. ते त्या गँगचे प्रमुख असताना त्यांच्या हाताखाली अनेक त्यांचे गँगचे सदस्य होते. ह्या गँगमध्ये सामील झालेल्यांची संख्या जरी कमी होती, पण त्यांची दादागिरी ही शंभर टक्के होती. कारण, महत्वाच्या जागेवर या गँगचे मेंबर बसवले गेले होते. जयस्वाल हे डी. जी. असताना त्यांच्याविरुद्ध जर शब्द काढला तर त्या माणसाला उचलून फेकून दिले जायचे. राज्य सरकारचे अस्तित्वच ते मान्य करायला तयार नव्हते. पोलीस दलामध्ये काही जण त्याला कायस्थ गँग असे म्हणायचे.

त्यात रश्मी शुक्ला ह्या या गँगच्या प्रमुख सदस्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी एक ओढून-ताणून गुप्त रिपोर्ट तयार केला. आणि तो गुप्त रिपोर्ट स्वत:च लिकही केला. तो गुप्त रिपोर्ट वाचल्यानंतर असे लक्षात येते, कि त्यांनी ज्या फोन टॅपिंगच्या गप्पा मारल्या आहेत, त्याबद्दल चर्चा केली आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी जवळ-जवळ 30 मराठी अधिका-यांना अडकवले आहे. पोलीस दलामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत परिक्षा देऊन आलेल्या उपअधीक्षक या पदावर काम करणा-या अधिकारी यांचीच बहुसंख्यांकांनी नावे आहेत. या पदावर आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न हे आय.पी.एस. होण्याचे असते. त्यांनी उभ्या आयुष्यात आय.पी.एस. होऊ नये याची तरतूद ह्या रिपोर्टद्वारे हुशार असलेल्या रश्मी शुक्ला यांनी केली आहे. म्हणजे ह्या गँगवॉरमध्ये मराठी अधिका-यांचा बळीच घेतला गेला.

सध्यातरी बोलायला कोणी तयार नाही. पण, पोलीस दलामध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. भारतीय पोलीस सेवेचे काही हुशार, तत्वनिष्ठ आणि नॉन करप्ट ऑफिसर पण, जे जयस्वाल गटात सामिल नाही त्यांची देखील नावे ओढून-ताणून ह्या त्यांच्या रिपोर्टमध्ये दिली गेली आहेत. हा रिपोर्ट वाचल्यानंतर राजकारण्यांच्या हे लक्षात कसं आले नाही याचच माझ्यासारख्या सामान्य पोलीस अधिका-याला कळत नाही. आमच्या आयुष्याचा खेळ करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला. कोणीतरी बाजारात भाजी विकणारा, कोणीतरी कुठल्यातरी अधिका-याचा गुर चारणारा हे दोघ एकमेकांशी बोलतात. बदल्यांच्या गप्पा मारतात आणि त्यांचे फोन टॅपिंग करुन ह्या मोठ्या-मोठ्या अधिका-यांच्या आयुष्यावर डाग लावण्याचा प्रयत्न म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा होता. एकही राजकारणी बाहेर येऊन हिम्मत दाखवत नाही कि, हा रिपोर्ट सरकार स्विकारणार नाही आणि ह्या रिपोर्टच्या विरोधात सरकार जाईल. एकतर हे टॅपिंग इल्लिगल होत. हे आता समोर येत आहे.

पण, त्याहीपेक्षा मोठं विनयकुमार चौबे, बी. के. सिंग, संदिप बिष्णोई यांच्यासारख्या अधिका-यांचे नाव घेण्यामागचा हेतू काय ? ही देखील विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आयुष्यात कधी यांनी महाराष्ट्राचा डी.जी. होऊच नये. ह्याची रचना या रिपोर्टद्वारे केली गेली आहे. उध्वस्त झालेल्या मराठी अधिका-यांची बाजू कोणी घेणारे आहे कि नाही. मराठी-अमराठी वाद बाजूला ठेवून अत्यंत उत्कृष्ट असलेले अधिकारी संदिप बिष्णोई, विनयकुमार चौबे, बी. के. सिंग यांच्या आयुष्यावर लागलेला डाग हा पुसला जाणार आहे कि, नाही. हा अहवाल आणि त्या अहवालामागील हेतू जरी वाचताना लक्षात आला नाही. पण, विचार केल्यानंतर तो खूप मोठा कट आणि डाव होता. हे सरकार बदनाम करण्याचा प्रयत्न होता. पण, त्यातच मराठी माणसाचा काटा काढण्याचाही डाव त्याच्यात होता.

मराठी माणसांना मदतीचा हात देण्यासाठी कोणीतरी पुढे या अशी विनंती मी एक निवृत्त पोलीस अधिकारी म्हणून करतो आहे.

*- राजेंद्र निंबाळकर*
सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी