बरांज कोळसा खाण उत्खनन परवानगी रद्द करने , यासाठी हंसराज अहीर पायी चालत येवून निवेदन देणार

दि. २६/०३/२०२१ शिवाजी सेलोकर 

बरांज (मो.) व चेक बरांज या प्रकल्पग्रस्त गावांचे पुनर्वसन, पुनर्वसन मोबदला, प्रकल्पग्रस्तांना देय मोबदला, कामगारांचे थकीत वेतन, नोकरी व नोकरी ऐवजी अनुदान आदी प्रलंबित मागण्या न सोडविता जिल्हा प्रशासनाने बरांज स्थित कर्नाटक पाॅवर कार्पोरेशन लिमी. च्या कोळसा खाणीस उत्खननाची परवानगी दिली असल्याने ही परवानगी त्वरीत रद्द करून न्याय मागण्या त्वरीत सोडवण्यासाठी दि. 26 मार्च 2021 रोजी सकाळी 08.00 वा. माजी खासदार तथा पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर प्रकल्पग्रस्त व जनप्रतिनिधी सोबत भद्रावती तालुक्यातील बरांज मानोरा फाटा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत पायी चालत येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करणार आहेत.
केपीसीएल उद्योगाव्दारा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत करण्यात आल्या परंतू त्यांना मोबदला दिला नाही. कामगारांचे थकीत वेतन तसेच बरांज या गावाचे पुनर्वसन केले नाही. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील उमेदवारास नोकरी दिली नाही व अन्य न्यायोचित मागण्यांची पुर्तता करण्याचे सौजन्य या उद्योगाने दाखविले नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी या सर्व मागण्यांची पुर्तता केल्याखेरीज या उद्योगास कोळसा उत्खननाची परवानगी देऊ नये अशी तालुका व जिल्हा प्रशासनाकडे वारंवार मागणी केली होती या संबंधात प्रकल्पग्रस्त, जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी, उद्योगाचे अधिकारी यांचेसोबत चर्चा व बैठका घेण्यात आल्या. बरांज (मो.) व चेक बरांज ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेचा ठराव घेवून मागण्यांची पुर्तता झाल्याशिवाय उत्खननासाठी उद्योगास परवानगी देवू नये असा प्रस्ताव सादर केला होता तरीही या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्खननास परवानगी देवून केपीसीएल प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय केला आहे. या अन्यायाविरूध्द आवाज उठविण्यासाठी व दिलेली उत्खनन परवानगी त्वरीत रद्द करण्यासाठी तसेच प्रलंबित असलेल्या सर्व मागण्यांची पुर्तता करवून त्यानंतरच या उद्योगास उत्खननाची परवानगी देण्यात यावी या मागणीसाठी ही निवेदन पदयात्रा आयोजित केली आहे.
केवळ प्रकल्पग्रस्त, जनप्रतिनिधी सोबत राहणार.
पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या नेतृत्वात फक्त प्रकल्पग्रस्त, जनप्रतिनिधींसोबत बरांज मानोरा फाटा येथुन पायी चालत येवून कोवीड-19 च्या करणामुळे नियमांचे पालन करून मोजक्या 10 व्यक्तींसोबत जिल्हाधिकाऱ्यांना न्याय मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे.