लोकदर्शन 👉 शिवाजी सेलोकर
⭕*बैठक बोलावून चर्चा करण्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांचे आश्वासन*
मुंबई : राज्यातील अनेक अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळाची सेवा झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकार आपल्या वचननाम्यानुसार त्यांना वेतन का देत नाही, असा परखड सवाल विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी विधानसभेत केला.
अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन २१ हजार रुपये देण्याचे सत्तेत येण्यापूर्वी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने वचननाम्यात नमूद केले होते. ‘वचन’ या शब्दाची किंमत तरी सरकारने राखावी. सरकारला या वचननाम्याचा विसर पडला असेल, तर मंत्र्यांनी तसे सभागृहात सांगावे, आपण त्यांना त्यांच्याच वचननाम्याची झेरॉक्स प्रत पाठवून देऊ, असे ते म्हणाले. सेवाकाळ पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यासाठी वयाची मर्यादा ही ५५ वर्षांची आहे. सेवेत त्यांना दहा टक्के आरक्षण आहे. २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात पत्र काढले आहे. परंतु अनेक विभाग अशा कर्मचाऱ्यांना वयोमर्यादेत बसत नसल्याचे कारण पुढे करीत सेवेत घेत नसल्याकडे आ. मुनगंटीवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावर सर्व विभागांना अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना सेवेत दहा टक्के आरक्षण आणि अशा कर्मचाऱ्यांसाठी वयोमर्यादा ५५ वर्षांची असल्याचे निदर्शनास आणुन देण्यात येईल असे स्पष्ट केले. किमान २१ हजार रुपये वेतन देण्याचा मुद्दा वचननाम्यात आहे. त्यावर महाविकास आघाडी सरकार लवकरच एकत्रितपणे निर्णय घेईल, असे त्यांनी नमूद केले.आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर ना. मुंडे यांनी बैठक बोलावून चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.
