By : Shivaji Selokar
कोरोना काळात जनतेला काय द्यावे याचे भान सरकारला उरले नाही
राज्य सरकार दारूविक्रेत्‍यांच्‍या पाठिशी
राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधीजींनी १९२० मध्‍ये कॉंग्रेसच्‍या अधिवेशनामध्‍ये सर्वांना उभे करून शपथ घ्‍यायला लावली होती की आम्‍ही कोणीही दारू पिणार नाही. कॉंग्रेस पक्षाच्‍या सदस्‍यत्‍वाच्‍या पावतीच्‍या मागे सुध्‍दा मी आयुष्‍यात कधिही दारू पिणार नाही असे नमूद केले आहे. असे असताना महात्‍मा गांधीजींचा विचार केवळ वर्धा आणि गडचिरोली या दोनच जिल्‍हयांपुरता मर्यादीत आहे काय, असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे जिल्‍हाध्‍यक्ष देवराव भोंगळे, जिल्‍हा परिषदेच्‍या अध्‍यक्षा सौ. संध्‍या गुरनुले आणि महानगर जिल्‍हाध्‍यक्ष मंगेश गुलवाडे, महापौर राखी कंचर्लावार यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. कोरोना काळात नागरिकांना उत्‍तम आरोग्‍य सुविधा पुरवत त्‍यांचे जीव वाचविणे महत्‍वाचे असताना जनतेला नेमके काय द्यावे याचे भान राज्य सरकारला उरलेले नाही म्‍हणूनच चंद्रपूर जिल्‍हा दारूबंदी हटविण्‍याचा निर्णय या सरकारने घेतला असल्‍याचे भारतीय जनता पार्टीने म्‍हटले आहे.
चंद्रपूर जिल्‍हयातील 5 हजाराहून जास्‍त महिलांनी क्रांतीभूमी चिमूर येथून विधानभवन नागपूरपर्यंत दारूबंदीच्‍या मागणीसाठी मोठा मोर्चा काढला होता. त्‍याच दिवशी १० डिसेंबर २०१० रोजी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या मागणी संदर्भात विधानसभेत चर्चा घडवून आणली होती. राज्य सरकारने अभ्‍यास समिती गठीत केली, या समितीत डॉ. अभय बंग, डॉ. विकास आमटे यांच्‍यासारखे तज्ञ होते. मुख्‍य म्‍हणजे कॉंग्रेस पक्षाच्‍या नेतृत्‍वातील सरकारच्‍या काळातच ही समिती गठीत करण्‍यात आली होती आणि या समितीने सकारात्‍मक अहवाल शासनाला सादर केला होता. महामानव भारतरत्‍न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्‍या संविधानाच्‍या भाग ४ मधील तरतूदीत मादक पेये व आरोग्‍यास अपायकारक अशी अंमलीद्रव्‍ये सेवन करण्‍यावर बंदी आणण्‍यासाठी राज्य प्रयत्‍नशील राहील, असे नमूद केले आहे. महाराष्‍ट्र सरकारने घेतलेला चंद्रपूर जिल्‍हा दारूबंदी हटविण्‍याचा निर्णय महात्‍मा गांधीजींच्‍या तत्‍वांना तिलांजली देणारा असून घटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नमूद केलेल्‍या तरतूदींचा अवमान करणारा आहे, असेही भाजपाने म्‍हटले आहे.
दारूबंदी उठवून पुन्‍हा दारू सुरू करताना जर महसुल वाढविणे हा विषयक असेल तर गुटखा, जर्दा, गांजा, अफू, प्‍लॉस्‍टीक, डान्‍सबार यावर बंदी कां? हा प्रश्‍न उद्भवतोच. महसुलाच्‍या संदर्भात जर विचार केला तर गुजरातमध्‍ये दारूबंदी आहे. गुजरातमध्‍ये राज्य उत्‍पादन शुल्‍काच्‍या माध्‍यमातुन महसुली उत्‍पन्‍न नसताना गुजरात विकास प्रक्रियेत पुढे आहे. त्‍यामुळे महसुलाच्‍या मुद्दयाला पुढे करून आपली राजकीय पोळी शेकण्‍याचा हा प्रकार असल्‍याचे भाजपाने म्‍हटले आहे. चंद्रपूर जिल्‍हयातील एकूण ८२४ ग्राम पंचायतींपैकी ५८८ ग्राम पंचायतींचा दारूबंदीसाठी प्रस्‍ताव, जिल्‍हयातील १ लक्ष स्‍त्रीयांच्‍या सहयांची निवेदने यावरून जिल्‍हयातील ग्राम पंचायती व स्‍त्रीयांचे बहुसंख्‍य मत दारूबंदीच्‍या बाजूने आहे. केवळ भारतीय जनता पार्टीच्‍या सरकारच्‍या काळात घेतलेला निर्णय रद्द करण्‍याचा हट्ट या निर्णयामागे दिसुन येते. अवैध दारूविक्रीचा मुद्दा सरकारने पुढे केला आहे. अवैध दारू विकली जाते असे सरकारचे म्‍हणणे आहे. १५ हजार कोटी रू. आपण पोलिस व्‍यवस्‍थेवर खर्च करतो. जे सरकार अवैध दारूविक्रीवर प्रतिबंध घालु शकत नाही ते सरकार आतंकवाद, नक्षलवाद, दहशतवाद कसा संपवू शकेल हा प्रश्‍नच आहे. हा मुद्दा उपस्थित करून चंद्रपूर जिल्‍हयातील पोलिसांना राज्य सरकारने एका अर्थाने निष्‍कीय ठरविले आहे. जर जिल्‍हयातील अवैध दारूविक्री पोलिस थांबवू शकत नसेल तर दारूबंदी उठविण्‍यापेक्षा पोलिस दलामध्‍ये सरकारने बदल करणे अपेक्षित होते. वर्धा व गडचिरोली या जिल्‍हयांमध्‍ये सुध्‍दा अवैध दारूविक्री होते. मग केवळ चंद्रपूर जिल्‍हयातीलच दारूबंदी कां उठविण्‍यात आली, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. यावरूनच राज्य सरकार दारूविक्रेत्‍यांच्‍या पाठीशी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले आहे असे भारतीय जनता पार्टीतर्फे प्रसिध्‍द प्रसिध्‍दी पत्रकात म्‍हटले आहे. या निर्णयाबद्दल भारतीय जनता पार्टीने राज्य सरकारचा तिव्र निषेध व्‍यक्‍त केला आहे.
