हैदराबाद इनाम वर्ग-२ जमिनी आता विनामूल्य वर्ग-१ होणा 🔸आमदार देवराव भोंगळे यांचे प्रयत्न; राजुरासह मराठवाड्याला मोठा दिलासा

By : Shankar Tadas
नागपूर :
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हैदराबाद इनाम मदत माश अंतर्गतच्या भोगवटदार वर्ग-२ जमिनीच्या मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने काल (दि. ११) गुरुवारी, विधानसभेत सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्र. १०१ – हैदराबाद इनामे व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५४ यात आणखी सुधारणा हा शासकीय विधेयक एकमताने मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे वर्ग-२ जमिनीचे रूपांतरण वर्ग-१ मध्ये करण्याची प्रक्रिया आता विनामूल्य झाली आहे.

राजुरा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार श्री. देवराव भोंगळे यांनी राजुरा शहरातील देशपांडेवाडी परिसरातील सर्व्हे क्र. ०१ ते ०८ मधील निवासी (अकृषक) भोगवटदार वर्ग-२ जमिनींच्या प्रकरणी वर्ग – १ करण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. विशेषत: २०१५ च्या कायद्यामुळे या जमिनींच्या हस्तांतरण व वापराच्या बदलामध्ये येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार करून शासनाकडे जोरदार मागणी लावून धरली होती. यासाठी त्यांनी राज्याचे महसूलमंत्री ना. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांचेसह राजुरा शहरातील देशपांडेवाडी येथील प्रापर्टीधारकांची दि. १९ मार्च २०२५ रोजी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन यावर सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची विनंती केली होती.
त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून, राज्य सरकारने हे महत्त्वपूर्ण सुधारणा विधेयक विधानसभेत आणले, जे त्वरित मंजूर झाले.

या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे राजुरा शहरातील देशपांडेवाडी परिसरातील सर्व्हे क्र. ०१ ते ०८ मधील निवासी (अकृषक) जमिनींच्या हजारो प्रॉपर्टीधारकांना थेट फायदा होणार असून या प्रापर्टीधारकांना आता वर्ग-२ जमिनीवरील शासकीय निर्बंधांमधून मुक्तता मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांची मालमत्ता बिनशर्त मालकीची (वर्ग-१) होईल.

हा ऐतिहासिक निर्णय केवळ राजुरा शहरासाठीच नाही, तर मराठवाड्यातील छ. संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बिड, लातूर व धाराशिवसह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना लागू होणार आहे, जिथे हैदराबाद इनाम कायद्याअंतर्गत वर्ग-२ जमिनीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वर्ग-२ जमिनीच्या मालकांना आता या रूपांतरणासाठी शासनाकडे कोणतेही शुल्क (अधिमुल्य) भरावे लागणार नाही, ज्यामुळे त्यांची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे. प्रापर्टीधारकांना नविन घर बांधकामांचा अडसर दूर होऊन बँकेकडून कर्ज देखील मिळवता येईल. या निर्णयामुळे जमिनीच्या मालकीचे हक्क अधिक स्पष्ट होणार आहे.