**🌾 कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा पुढाकार**

लोकदर्शन चंद्रपूर 👉मोहन भारती

चंद्रपूर/यवतमाळ – राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एकदा चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भक्कमपणे भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आगेकूच केली आहे.

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) तर्फे कापूस खरेदीसाठी प्रती हेक्टरी अवघी 13.57 क्विंटलची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी 25 ते 40 क्विंटल प्रतिहेक्टरपर्यंत कापूस उत्पादन घेतात. अशा परिस्थितीत सीसीआयने जाहीर केलेली अत्यल्प मर्यादा शेतकऱ्यांच्या गंभीर आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरू शकते, याकडे आ. मुनगंटीवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

🪑मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आग्रही मागणी

दिनांक 3 डिसेंबर रोजी विधानभवनातील मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी,
> “मागील वर्षाप्रमाणेच कापूस खरेदीसाठी प्रती हेक्टरी 30–40 क्विंटलची मर्यादा कायम ठेवावी,”
अशी ठाम व आग्रही मागणी केली.

या गंभीर विषयाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ प्रतिसाद देत कृषी व सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना त्वरीत कार्यवाहीचे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यामुळे चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 🌱

### मागील वर्षी 30 क्विंटलची मर्यादा – यंदाही तीच अपेक्षा

शासनाच्या नियमांनुसार सन 2024–25 या हंगामात चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी प्रती हेक्टरी 30 क्विंटलची खरेदी मर्यादा लागू होती. शेतकऱ्यांनी त्यानुसार सीसीआयमार्फत कापूस विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण केली.

परंतु चालू हंगामात सीसीआयने 13.57 क्विंटलची मर्यादा सुचवल्याने, उर्वरित उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा (MSP) कमी दरात खासगी व्यापार्‍यांना विक्री करावी लागण्याची वेळ येणार होती. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

हीच शक्यता ओळखून आ. मुनगंटीवार यांनी,
– चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यांचा प्रत्यक्ष उत्पादनाचा दर्जा लक्षात घेऊन
– किमान 30 ते 40 क्विंटल प्रती हेक्टरी खरेदी मर्यादा कायम ठेवण्याची
मागणी शासनपातळीवर ठामपणे मांडली.

त्यांचा स्पष्ट उद्देश असा की, अधिक उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपला कापूस एमएसपीपेक्षा कमी दरात खासगी व्यापाऱ्यांना विकण्याची वेळ येऊ नये आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा दर हमीभावातूनच मिळावा. 💯

🍃 सीसीआयसह पूर्वीची सविस्तर चर्चा

या विषयावर आ. मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीच सीसीआयचे संचालक श्री. ललितकुमार गुप्ता यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली होती. या चर्चेत गुप्ता यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शविल्याचे समजते.

याशिवाय मारेगाव (जि. यवतमाळ) कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक श्री. रमन शाम डोये यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने या संदर्भात लेखी निवेदन दिले होते. हे निवेदन मिळाल्यानंतर आ. मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने अधिकृतपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन हा प्रश्न सरकारसमोर सर्वांगीण पद्धतीने मांडला.

मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची गांभीर्याने दखल घेतली आणि लगेचच
– प्रधान सचिव, कृषी विभाग
– प्रधान सचिव, सहकार विभाग
यांना तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देऊन प्रशासनाला गती देण्याचे संकेत दिले.

यामुळे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य ती न्याय्य व आर्थिकदृष्ट्या हक्काची मदत मिळण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.

🌾 शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने लढणारी कार्यशैली

आ. मुनगंटीवार यांचा शेतकरी हिताचा प्रवास हा आजचा किंवा एकदिवसीय उपक्रम नाही, तर गेल्या अनेक वर्षांपासून तो सातत्याने सुरू आहे.

पालकमंत्री असताना त्यांनी –
– जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विक्रमी **202 कोटी रुपयांचा पीकविमा** मिळवून दिला.
– अलीकडेच **20 हजार हेक्टरनुसार मिळणाऱ्या धान बोनससाठी 227 कोटी रुपयांची तरतूद** करून तो थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईपर्यंत पाठपुरावा केला.
– धान चुकत्याचे **27.52 कोटी रुपये** मंजूर करून घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळवून देण्यातही त्यांनी पुढाकार घेतला.

शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नावर, प्रत्येक अडचणीवर शासन आणि यंत्रणांसमोर ठामपणे उभे राहण्याची आणि शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्याची त्यांची तयारी हीच त्यांच्या कार्यशैलीची ओळख ठरलेली आहे. 🌾