📰 चंद्रपूर जिल्ह्यातील वगळलेले नऊ तालुके पुन्हा ‘नक्षलग्रस्त’ यादीत समाविष्ट करण्याची आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची ठोस मागणी ♦️मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना कार्यवाहीचे दिले निर्देश — कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार

लोकदर्शन मुंबई : 👉मोहन भारती

राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री तसेच आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन, चंद्रपूर जिल्ह्यातून वगळलेले नऊ तालुके पुन्हा नक्षलग्रस्त तालुके म्हणून घोषित करण्याबाबतचे निवेदन सादर केले.

मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीवर संवेदनशीलतेने प्रतिसाद देत मुख्य सचिवांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचारीवर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

हे निवेदन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा शाखा चंद्रपूर चे अध्यक्ष श्री. दीपक जेऊरकर यांनी आमदार मुनगंटीवार यांना दिले होते. या निवेदनाची आमदारांनी तात्काळ दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना निवेदन सादर केले.

आमदार मुनगंटीवार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, ७ डिसेंबर २००४ च्या शासन निर्णयानुसार चंद्रपूर, गोंदिया, यवतमाळ, गडचिरोली, नांदेड आणि भंडारा जिल्ह्यांचा नक्षलग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला होता. त्यानुसार या भागात काम करणाऱ्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना एकस्तरीय व विशेष प्रोत्साहन भत्ता मिळत होता.

मात्र, २७ जून २०२५ रोजी गृह विभागाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार चंद्रपूरसह काही जिल्ह्यांतील काही तालुके नक्षलग्रस्त यादीतून वगळण्यात आले. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना मिळणारे आर्थिक लाभ बंद झाले आणि त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर गंभीर परिणाम झाला.

आमदार मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधत स्पष्टपणे नमूद केले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वगळलेले तालुके अजूनही नक्षलप्रभावित क्षेत्राच्या सीमेला लागून आहेत व तेथे नक्षली हालचालीची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे हे तालुके पुन्हा नक्षलग्रस्त यादीत समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची तात्काळ दखल घेतली असून मुख्य सचिवांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, स्थानिक पातळीवर या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.