लोकदर्शन चंद्रपूर 👉मोहन भारती
चंद्रपूर : सिंदेवाही वनपरिक्षेत्रातील गुंजेवाही येथील जंगल परिसरात तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या चार महिलांचा वाघाच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनेची राज्याचे माजी वनमंत्री तथा आमदार Sudhir Mungantiwar यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या कावडबाई दादाजी मोहूर्ले (४५), अनिताबाई दादाजी मोहूर्ले (४०), सुनिता कौशिक मोहूर्ले (३८) आणि संगीता संतोष चौधरी (५०) यांच्या निधनाबद्दल त्यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला असून, जखमी योगिता चंदपाल जेगटे यांच्या प्रकृतीबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.
ही घटना केवळ चार कुटुंबांवरील संकट नसून वाढत्या मानव–वन्यजीव संघर्षाचे गंभीर आणि चिंताजनक स्वरूप असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी वन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करून मृतांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत देण्यासाठी “निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टिम” लागू करण्याची मागणी केली.
मानव–वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत आ. मुनगंटीवार यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, ड्रोन सर्व्हेलन्स, सेन्सर अलर्ट यंत्रणा, रिअल-टाईम ट्रॅकिंग आणि स्मार्ट मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करण्याचे आवाहन केले. जंगलालगतच्या गावांमध्ये नागरिकांना वेळेवर धोक्याची सूचना मिळाल्यास अशा दुर्घटना टाळता येऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
वनमंत्री म्हणून कार्यरत असताना मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम, संवेदनशील भागांमध्ये सतर्कता वाढविणे, वाघांचे स्थानांतरण तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यांसारखे निर्णय घेतल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली. या उपाययोजनांमुळे अनेक भागांत संघर्षाच्या घटना कमी करण्यात यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.
वन्यप्राणी हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना शासन नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत आर्थिक मदत देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत, निधीअभावी किंवा प्रशासकीय विलंबामुळे मदत रखडू नये यासाठी “निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टिम” प्रभावी ठरू शकते, असे आ. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मृतांच्या कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी वन विभागाने युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. मानव आणि वन्यजीव यांच्यात समतोल राखत नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही शासन आणि वन विभागाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
