लोकदर्शन 👉मोहन भारती
मुंबई : राज्यातील पोलीस अधिकारी व अंमलदारांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गृहबांधणी कर्जाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून, ५४५९ पोलीस अधिकारी-अंमलदारांसाठी तब्बल ₹१७६८.०८ कोटींच्या गृहबांधणी कर्जास महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. १२ मे २०२६ रोजी गृह विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला. या महत्वपूर्ण निर्णयामागे माजी मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेला सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी पाठपुरावा निर्णायक ठरल्याची भावना पोलीस बांधवांकडून व्यक्त होत आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून सुमारे ५५०० पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे डी.जी. लोन प्रकरण प्रलंबित होते. गृहबांधणीसाठी अर्ज करूनही मंजुरी मिळत नसल्याने अनेक पोलीस कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली होती. काहींनी घर खरेदीसाठी बिल्डरांकडे टोकन रक्कम जमा केली होती; मात्र कर्ज रखडल्याने ती रक्कम गमावण्याचा धोका निर्माण झाला होता. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला.
दिनांक ७ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत त्यांनी हा प्रश्न ठामपणे मांडत पोलीस कर्मचाऱ्यांची व्यथा सभागृहासमोर मांडली. “राज्याच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र सेवा देणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या घरासाठी संघर्ष करावा लागणे ही शोकांतिका आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते.
यानंतर नागपूर येथे त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रलंबित डी.जी. लोन प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत संबंधित विभागाला आवश्यक निर्देश दिले.
त्यानंतरही आमदार मुनगंटीवार यांनी विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवत ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मंत्रालयात वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता यांची भेट घेतली. यावेळी पोलीस बांधवांवर होत असलेल्या आर्थिक परिणामांची सविस्तर माहिती देत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अखेर प्रशासकीय हालचालींना वेग आला.
गृह विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. बीयुडी-०९२४/प्र.क्र.२१६/आस्था-१ नुसार, ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्राप्त झालेल्या एकूण ५४५९ घरबांधणी अग्रिम प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडमार्फत ७.८५ टक्के व्याजदराने ₹१७६८.०८ कोटी इतक्या रकमेची कर्ज उभारणी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. हे कर्ज Principal Equated Monthly Instalment (PEMI) पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जाणार असून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य तसेच पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील पात्र अधिकारी-अंमलदारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पोलीस कुटुंबांचे गृहस्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, अनेक रखडलेले घरखरेदी व्यवहार आता पूर्णत्वास जाणार आहेत. प्रश्न केवळ सभागृहात मांडून न थांबता मुख्यमंत्री, वित्त विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून तो निकाली काढण्याची आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची कार्यपद्धती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
