By: राजेंद्र मर्दाने
*वरोरा* : शहरातील सेंट अॅन्स पब्लिक स्कूल (CBSE) मध्ये पालकांना शाळेच्या आवारातूनच शालेय पाठ्यपुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी धडक कारवाई करत शाळेतील पुस्तक विक्री बंद पाडली. त्यानंतर गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देत शाळेकडून खुलासा मागवला असून अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मागील काही दिवसांपासून शाळा प्रशासनाकडून पालकांना “संपूर्ण पुस्तक संच शाळेतूनच खरेदी करावा” असा व्हॉट्सअॅप संदेश पाठविण्यात येत होता. दि. ५ मार्चपासून शाळा सुरू होत असल्याने अनेक पालकांसमोर पुस्तक खरेदीची सक्ती उभी ठाकली होती. निकाल जाहीर करण्याच्या दिवशीच शाळेच्या आवारात पुस्तक विक्रीची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती समोर आली.
अधिकृत परवानगीशिवाय शाळेच्या परिसरात ‘अरुण बुक स्टोअर, नागपूर’ यांच्या नावाने एनसीईआरटी व एरो प्रकाशनाची पुस्तके विक्रीसाठी ठेवण्यात आली होती. दहावीच्या पुस्तक संचासाठी १,३१४ रुपये आकारले जात असल्याचे पत्रकात नमूद होते. याशिवाय आयडी कार्डसाठी १०० रुपये, डायरीसाठी १०० रुपये आणि रिपोर्ट कार्डसाठी १०६ रुपये वेगळे घेतले जात असल्याची तक्रारही समोर आली. ही बाब लक्षात येताच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हा संघटक व नगर परिषद सभापती मनीष जेठानी, माजी उपजिल्हा प्रमुख पंकज नाशिककर, सरपंच नंदलाल टेमुर्डे आदी पदाधिकारी शाळेत दाखल झाले. त्यांनी पालकांना दिलासा देत सक्तीची विक्री तत्काळ बंद पाडली आणि गटशिक्षण अधिकारी शुभांगी पिजदूरकर यांना घटनास्थळी बोलावून घेतले.
गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून शाळेच्या मुख्याध्यापिकांकडे खुलासा मागितला. चौकशीदरम्यान शाळेतून पुस्तक विक्री सुरू असल्याची कबुली देण्यात आली. यापुढे शाळेत कोणतीही पुस्तक विक्री केली जाणार नाही, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले आहे. संबंधित अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.
शिक्षण विभागाच्या कारवाईनंतर पालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असले, तरी अचानक विक्री बंद झाल्याने काही पालकांची तारांबळ उडाली आहे. ५ मार्चपासून शाळा सुरू होत असल्याने वेळेत पुस्तके कुठून व कशी उपलब्ध करायची, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
*“शाळेतून पुस्तक खरेदीची सक्ती करणे हा पालकांवरील अन्याय आहे. शिक्षण विभागाची कारवाई योग्य असून पालकांच्या हितासाठी आमचा लढा सुरूच राहील,”* असे मनीष जेठानी यांनी सांगितले.
*“शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण रोखण्यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची आहे. इतर शाळांसाठीही हा इशारा आहे,”* असे मत पंकज नाशिककर यांनी व्यक्त केले.
▪️ बाक्स ▪️
*कान्व्हेंट स्कूलच्या मनमानीला शासन पर्याय देणार काय?*
*राज्यातील अनेक खाजगी व कान्व्हेंट शाळांमध्ये पुस्तक खरेदीची सक्ती होत असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी पुढे येतात. जिल्हा परिषद व नगर परिषद शाळांची घसरती गुणवत्ता आणि पायाभूत सुविधांचा प्रश्न यामुळे पालकांकडे पर्याय कमी पडत असल्याचे चित्र आहे.*
*या पार्श्वभूमीवर खासगी शाळांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी शिक्षण विभाग ठोस धोरण राबवणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषद व नगर परिषद शाळांना सक्षम करण्यासाठी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, राजकीय संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षण विभाग यांनी समन्वयातून ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.*
