लोकदर्शन 👉मोहन भारती
राजुरा (दिनांक6 सप्टेंबर) :– राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील जिवती तालुक्यातील ११ गावांवरील गेल्या अनेक दशकांपासून लटकलेले वनहक्क जमिनीचे संकट अखेर संपुष्टात आले आहे. राज्य शासनाने तब्बल ८६४९.८०९ हेक्टर जमीन वनक्षेत्रातून वगळण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, हा निर्णय जिवतीतील हजारो शेतकरी, ग्रामस्थ आणि वंचित कुटुंबांसाठी दिलासादायी ठरला आहे.
हा निर्णय म्हणजे माजी आमदार सुभाष धोटे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे फलित असल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे. वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० लागू होण्यापूर्वीच विविध वापरात असलेले ३३,४८६ हेक्टर क्षेत्र चुकीच्या पद्धतीने वनक्षेत्रात दाखल झाले होते. त्यातील मोठा भाग निर्वणीकरण झालेला असूनही वनक्षेत्र मानला गेला होता. यामुळे ३०–४० वर्षांपासून जमिनीचे पट्टे, प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर विकासकामे ठप्प होती.
या गंभीर प्रश्नावर धोटे यांनी सातत्याने शासनदरबारी पाठपुरावा केला. १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे निवेदन दिल्यानंतर २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली होती. मात्र सरकार बदलल्यामुळे निर्णय रखडला. अखेर मा. उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्र. ३६६९/२००९ च्या आदेशानुसार शासनाने ९ जून २०१५ रोजीचे जुने पत्र रद्द करून ८६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्रातून वगळले आहे.
या निर्णयामुळे जिवती तालुक्यातील शेकडो कुटुंबांना जमीन हक्काचा मार्ग मोकळा झाला असून घरकुलं, शेती, सिंचन आणि विविध विकासकामांना आता गती मिळणार आहे. या विजयाचे स्वागत काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष डॉ. अंकुश गोतावळे, माजी जि. प. सदस्य भीमराव पाटील मडावी, प्रा. सुग्रीव गोतावडे, गणपत आडे, रामदास गणवीर, अमोल कांबळे यांच्यासह तालुक्यातील नागरिकांनी केले आहे.
