लोकदर्शन मुंबई👉महेश कदम
मुंबई: राज्य सरकारने काढलेल्या एका शासन निर्णयावर (GR) आता घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला जात आहे. या जीआरमधील तरतुदी भेदभाव करणाऱ्या असून, तो नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा भंग करत असल्याचं कायदेतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. हा जीआर कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचं मत ॲड. अमोल मातेले यांनी व्यक्त केलं आहे.
ॲड. मातेले यांच्या म्हणण्यानुसार, हा जीआर भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानता हक्क) आणि कलम २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांसारख्या मूलभूत अधिकारांशी सुसंगत नाही. जीआरमध्ये दंडात्मक तरतुदींचा समावेश आहे, मात्र त्याविरुद्ध अपील करण्याची किंवा फेरविचार करण्याची कोणतीही स्पष्ट प्रक्रिया दिलेली नाही. यामुळे प्रशासनाला मनमानी कारभार करण्याची संधी मिळू शकते.
जीआरमधील प्रमुख आक्षेप:
संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन: जीआरमधील काही तरतुदी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणतात.
कायदेविषयक विसंगती: हा जीआर काही केंद्रीय कायदे आणि नियमांच्या विरोधात असल्याचे दिसते. तसेच, राज्य सरकारला या विशिष्ट विषयावर कायदा करण्याचा कायदेशीर अधिकार नसतानाही हा जीआर जारी केल्याचा आरोप आहे.
न्यायालयीन निकषांचे दुर्लक्ष: सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांमध्ये स्थापित केलेल्या तत्त्वांकडे या जीआरमध्ये दुर्लक्ष केले आहे.
अस्पष्टता: जीआरमधील अनेक नियम संदिग्ध आणि अस्पष्ट आहेत, ज्यामुळे नागरिक आणि प्रशासनामध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
न्यायाचा अभाव: या जीआरमध्ये नैसर्गिक न्याय, पारदर्शकता आणि समानता या तत्त्वांचा भंग झाल्याचं ॲड. मातेले यांनी सांगितलं.
एकंदरीत, या जीआरची वैधता संशयाच्या भोवऱ्यात असून, याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यता आहे.
