लोकदर्शन👉राहुल खरात
सांगली, दि. २९ जुलै २०२५ —
सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये कार्यरत चतुर्थश्रेणी न्यायालयीन बदली शासकीय कामगारांना ‘ESIC (राज्य कर्मचारी विमा योजना)’ तात्काळ लागू करण्याची मागणी वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनच्या वतीने करण्यात आली. यासाठी शाखा प्रबंधक, ESIC कार्यालय विजय नगर, सांगली यांच्याकडे शिष्टमंडळाने अधिकृत लेखी निवेदन सादर केले.
यावेळी वंचित बहुजन युनियनचे पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव ॲड. प्रशांत वाघमारे, जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे, जिल्हाध्यक्ष संजय कांबळे, कार्याध्यक्ष जगदिश कांबळे, जिल्हा महासचिव अनिल मोरे सर, जिल्हा कोषाध्यक्ष हिरामण भगत, उपाध्यक्ष किशोर आढाव यांच्यासह सिव्हिल हॉस्पिटलमधील अनेक कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने स्पष्ट केलं की, गेल्या २५–३० वर्षांपासून हे कामगार न्यायालयीन आदेशानुसार नियमितपणे शासकीय सेवेत काम करत असूनही त्यांना ESIC सारख्या मूलभूत आरोग्य सुविधेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हे कामगार दररोज अत्यावश्यक सेवेचा भाग म्हणून गंभीर रुग्णांशी संपर्कात असतात. त्यामुळे त्यांना संसर्गजन्य आजारांचा धोका अधिक असतो.
तरीही वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये सवलती किंवा मोफत सुविधा मिळत नाहीत. ESIC योजनेनुसार कर्मचारी वेतनातून ०.७५% आणि आस्थापनाकडून ३.२५% योगदान दिले जाते. असे असताना सांगली व मिरज सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाने ही योजना अद्याप लागू केली नाही, हे अत्यंत निषेधार्ह असल्याचे युनियनने स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, न्यायालयीन कामगार श्री. विवेकानंद अण्णाप्पा पेटारे हे हृदयविकाराने त्रस्त होऊन सध्या खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत असून, त्यांची विचारपूस किंवा मदतीची कोणतीही दखल सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाने घेतलेली नाही, ही खेदजनक बाब युनियनने अधोरेखित केली.
कामगारांचे आरोग्य, जीवन व आर्थिक सुरक्षेसाठी ESIC लागू करणे ही वैधानिक व नैतिक जबाबदारी असून, जर प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले, तर कामगार संघटना लोकशाही मार्गाने लढा उभारेल, असा इशारा देखील देण्यात आला.
बातमीसाठी संपर्क:
🖋️ लोकदर्शन साठी विशेष प्रतिनिधी
